राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढल्याने लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावली जाणार, लाडकी बहीण योजना बंद होणार अशी चर्चा सुरू होती. मात्र कोणतीही योजना बंद होणार नाही आणि लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करणार, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याचे वचन निवडणुकीपूर्वी महायुतीने दिले होते. योग्य वेळ येताच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले.
– राज्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कल्याणासाठी धोरण राबवणार.
– महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत आतापर्यंत 37 लाख लखपती दीदी झाल्या असून आणखी 25 लाख दीदी बनवणार.
– महिला बचतगटाच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी 13 जिह्यांमध्ये उमेद मॉल.
