
आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या सहकार साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज घेता यावे म्हणून राज्य सरकारने थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्यासाठी सरकारने ठेवलेल्या पाच अटीच साखर कारखान्यांसाठी अडथळा ठरू लागल्या आहेत. साखर आयुक्तांकडे 33 साखर कारखान्यांनी थकहमीसाठी प्रस्ताव दिला होता. त्यापैकी केवळ चार कारखानेच पात्र ठरल्याची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयातील एका करिष्ठ अधिकार्याने दिली. त्यामुळे उर्वरित कारखान्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
राज्यातील 58 सहकारी साखर कारखान्यांची बॅलन्स शीट कमकुकत असल्याने त्यांना 2020-21 या वर्षाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या थकहमीशिवाय कर्ज देण्यास बँकांनी नकार दिला आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने संबंधित कारखान्यांच्या कर्ज वसुलीला थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यासाठी सदर कारखान्याने सरकारी देणी थकवलेली नसावीत, कर्ज खाते अनुउत्पादक नसाके, केवळ चालू वर्षीच निगेटीव्ह नेटवर्थ असावे आशा पाच अटी ठेवल्या आहेत. दरम्यान 58 पैकी 33 कारखान्यांनी 1030 कोटी रुपयांच्या कर्जाला सरकारने थकहमी द्यावी म्हणून साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्याची तांत्रिक कमिटीने छाननी केली असता सरकारने घातलेल्या अटीनुसार एकही कारखाना थकहमीसाठी पात्र ठरलेला नाही. मात्र सांगली, सातारा आणि नाशिव जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्राचा विचार करता कारखान्यांना सरकारने मदत न केल्यास येथील ऊस गळपाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याची दखल घेत चार कारखान्यांच्या 90 कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी द्याकी अशी सरकारला शिफारस केली आहे.


























































