संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पंचवीस हजार झोपडपट्टीवासीय गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्या घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना पक्की घरे कधी मिळणार, असा सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत उपस्थित केला.
सुनील प्रभू यांनी सभागृहात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पंचवीस हजार झोपडपट्टीवासीयांचा मुद्दा मांडला. या 25 हजार झोपडय़ांना पक्क्या स्वरूपाची घरे या शहरात द्यावीत असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. त्यानंतर या झोपडपट्टीवासीयांनी सहा हजार रुपये भरले आहेत. 2011च्या जनगणनेप्रमाणे त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे दिली पाहिजेत. आरे कॉलनीत 90 एकर जमिनीवर पुनर्वसन केले पाहिजे असे कोर्टातील सुनावणीत सर्व संघटनांनीही सांगितले. या सुनावणीत कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे सचिव, वनमंत्री, म्हाडाचे उपाध्यक्ष व म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत ही घरे बांधावी असा निर्णय झाला. सरकारने हमी दिली, पण आरे कॉलनीची जमीन ही महसूल खात्याच्या नावावर आहे. ही जमीन जोपर्यंत गृहनिर्माण विभागाच्या नावावर होत नाही, तोपर्यंत नगरविकास खात्याला घरे बांधणे शक्य होणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देण्याबाबत न्यायालयाला हमी दिलेली आहे. त्यानुसार महसूल खात्याने ना हरकत प्रमाणपत्र व नगरविकास विभागाने परवानगी द्यावी अन्यथा सरकारने न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असा आरोप सरकारवर होऊ शकतो याकडेही सुनील प्रभू यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक उत्तर दिले.
