
संसदेत किंवा विधिमंडळात लाच घेऊन भाषण अथवा मतदान करणे लोकप्रतिनिधींना चांगलेच महागात पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नोट के बदले व्होट’ आता चालणार नाही, असे म्हणत 26 वर्षांपूर्वीचा निकाल बदलत लाचखोरांना दणका दिला आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण मिळणार नाही. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्यावर खटला हा चालविण्यात येईल, असे स्पष्ट करत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णयच रद्द करत लाचखोर खासदार, आमदारांना चांगलाच दणका दिला आहे.
कलम 105 (2) नुसार खासदारांनी संसदेत किंवा त्यासंबंधीच्या कोणत्याही समितीमध्ये बोललेल्या किंवा दिलेल्या कोणत्याही मताच्या संदर्भात देशातील कोणत्याही न्यायालयात, कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीस उत्तरदायी राहणार नाही. राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना कलम 194 (2) अन्वये हे संरक्षण प्राप्त आहे. मात्र, कलम 105 (2) आणि 194 (2) मधील संबंधित तरतुदीनुसार लाचखोरीला सूट दिली गेलेली नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एस बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
1998 मध्ये काय घडलं होतं?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 1998 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव विरुद्ध सीबीआय खटल्यात बहुमताने निकाल दिला होता. यामध्ये घटनेच्या कलम 105 (2) आणि 194 नुसार, सदनात केलेल्या कोणत्याही भाषणासाठी किंवा मतदानासाठी लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकाराचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय?
आम्ही नरसिंह राव खटल्याच्या निकालाशी असहमत आहोत. इथून पुढे लाच घेतल्याच्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विशेषाधिकारांचा दावा करू शकत नाही. कोणताही आमदार किंवा खासदार असा विशेषाधिकार वापरू शकत नाही. विशेषाधिकार सभागृहाला एकत्रितपणे दिला जातो. नरसिंह राव खटल्यातील निकाल घटनेच्या कलम 105 (2) आणि 194 च्या विरुद्ध आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.
एखाद्या सभागृहाला एकत्रितपणे अधिकार देणे हा विशेषाधिकारांचा उद्देश होता. सभागृह सदस्यांसाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी कलम 105/194 अस्तित्वात आहे. मात्र, या कलमान्वये भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीस संरक्षण दिल्यास संसदीय लोकशाहीच्या नाशास ते कारणीभूत ठरेल.
– धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश


























































