इच्छामरणाच्या निर्णयात बदल नाही, मात्र मृत्युपत्र प्रक्रियेत सुधारणा करणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 

इच्छामरणाला सशर्त मंजुरी देणाऱया 2018 च्या निर्णयाचा पुर्नविचार केला जाणार नाही मात्र, लिव्हिंग विल (जिवंतपणी केलेले मृत्युपत्र) यासंबंधीच्या मार्गदर्शकतत्वांमध्ये सुधारणा करून किचकट प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी पावले उचलले जातील, अशी स्पष्ट भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली आहे.

सशर्त इच्छामरणाचा (पॅसिव्ह इथुनेशिया) अधिकार देणारा ऐतिहासिक निर्णय  सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 9 मार्च 2018 ला दिला होता. शेवटचा श्वास कधी घ्यावा हे ठरविण्याचा अधिकार अंथरूणाला खिळलेल्या मरन्नासन व्यक्तीला आहे. तसेच सन्मानाने मरणाचा पूर्ण अधिकारही त्या व्यक्तीला आहे. मात्र, या निर्णयाचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून त्या व्यक्तीचे लिव्हिंग विल अर्थात इच्छा मृत्युपत्र न्यायदंडाधिकाऱयांसमोरच केले जावे. त्यासाठी दोन साक्षीदार हवेत असे निर्णयात म्हटले होते. मात्र, मृत्युपत्राबाबतचे  जी मार्गदर्शकतत्वे आहे ती किचकट आहेत. ही प्रक्रिया सुलभ हवी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. आज न्यायमुर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

 घटनापीठाने काय म्हटले?

 2018 या इच्छा मरणाबाबतचा निर्णयात आम्ही कोणताही बदल करणार नाही किंवा पुर्नविचार करत नाही.

 लिव्हींग विल (इच्छा मृत्युपत्र) याविषयी ज्या अडचणी येत आहेत त्या सोडविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये बदल करू. या अधिक सुसुत्रता आणली जाईल.