धार्मिक स्थळांमध्ये व्हीआयपींच्या देवदर्शनासाठी केल्या जाणाऱ्या विशेष व्यवस्थेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. देवाला एक मिनिटही विश्रांती दिली जात नाही. जिथे सामान्य भाविक सहजरित्या देवाचे दर्शन घेऊ शकत नाहीत, तिथे जास्त पैसे मोजणाऱ्या धनाढ्य लोकांसाठी व्हीआयपी दर्शन, विशेष पूजेची व्यवस्था केली जाते, असे निरिक्षण सरन्यायाधीश सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचौली यांच्या खंडपीठाने सोमवारी नोंदवले.
वृंदावनमधील श्री बांके बिहारी मंदिर सेवकांनी न्यायालयीन समितीच्या निर्देशांना आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने मंदिरांतील व्हीआयपी दर्शनव्यवस्थेवर परखड भाष्य केले.
श्री बांके बिहारी मंदिराशी संबंधित न्यायालयीन समितीने सामान्य भाविकांसाठी दर्शनाच्या वेळेत वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि सुनावणीच्या शेवटी उच्चाधिकार समितीला नोटीस बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये होणार आहे.
याचिकेत श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 ला आव्हान देण्यात आले आहे. मंदिराचे व्यवस्थापन 1939 मध्ये स्थापन झालेल्या एका विशेष योजनेनुसार केले गेले आहे आणि सरकारचा त्यावर कोणताही अधिकार नाही, असे मंदिराच्या सेवकांचे म्हणणे आहे. तसेच दर्शनाच्या वेळा बदलल्याने मंदिरातील विधींमध्येही बदल होईल, ज्यामध्ये देवतांचा विश्रांतीचा वेळ देखील समाविष्ट आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नमूद केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी चांगलाच समाचार घेतला. मंदिर दुपारी 12 वाजता बंद झाल्यानंतर देवाला एक मिनिटही विश्रांती घेऊ देत नाहीत. त्या काळात, त्यांना सर्वात जास्त त्रास दिला जातो आणि श्रीमंत लोकांसाठी जास्त शुल्क आकारून विशेष पूजा केली जाते. या काळात, ज्यांना पैसे देणे शक्य आहे त्यांना आमंत्रित केले जाते आणि त्यांच्यासाठी विशेष पूजा आयोजित केल्या जातात, असे सरन्यायधीश सूर्य कांत म्हणाले.
गुरु आणि शिष्य यांच्यातील विधी असलेली देहरी पूजा बंद करू नये, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी सुचवले. यावर आम्ही मंदिर व्यवस्थापनाला पक्षकार बनवत आहोत. मथुरेच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत उच्चाधिकार समिती आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
