वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांना जामीन आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जामीन देण्यास होणारा विलंब हा संविधानाच्या भावनेच्या आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरुद्ध आहे.
जामीन आणि अटकपूर्व जामीन याचिका प्रलंबित ठेवण्याबाबत कडक टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालयांना कडक सूचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा याचिका थेट वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा याचिका जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत निकाली काढाव्यात.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात असते तेव्हा न्यायालयांनी खूप संवेदनशील राहून शक्य तितक्या लवकर निर्णय दिला पाहिजे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, जामीन याचिकांवर निर्णय घेण्यास होणारा विलंब केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या उद्देशालाच हरवत नाही तर, ते संविधानाच्या कलम १४ आणि कलम २१ मध्ये समाविष्ट असलेल्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन आहे.
