पसमंडा मुस्लिमांना ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. आरक्षण यादीत नवीन जात किंवा समुदाय समाविष्ट करणे ही सरकार आणि संसदेची जबाबदारी आहे. हे न्यायालयाचे काम नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की, ओबीसी दर्जा केवळ जातीने नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक घटकांनी ठरवला जातो.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की पसमंडा मुस्लिमांना ओबीसींसारखेच आरक्षण मिळावे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले की, तुम्ही आम्हाला कायदा करण्यास सांगत आहात. ओबीसी दर्जा केवळ जातीने नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक घटकांनी ठरवला जातो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुस्लिमांचा कोणता वर्ग मागास आहे आणि कोणता नाही हे ठरवण्याच्या स्थितीत न्यायपालिका नाही. सरन्यायाधीशांनी विचारले, तुम्ही म्हणत आहात की मुस्लिमांचा एक वर्ग मागास आहे आणि दुसरा नाही. आपण हे कसे ठरवू शकतो? असा सवालही त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने आंध्र प्रदेशात ओबीसी वर्गीकरण आणि मुस्लिमांसाठी ४% आरक्षणाबाबत प्रलंबित खटल्याचा हवाला दिला. कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेत असे जटिल धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरक्षण यादीत समुदायाचा समावेश करणे ही धोरणात्मक बाब आहे, ज्यासाठी तपशीलवार डेटा आणि सर्वेक्षण आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पसमंडा मुस्लिम समुदाय हा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींचा समूह आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहातील आरक्षणाचे फायदे देण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात आहे. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की न्यायालय याबद्दल काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
