राज्यघटनेच्या (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 नुसार, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जर अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केले, तर त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मियांनाच ‘ऍट्रॉसिटी’ कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे. या धर्मातील व्यक्तींनी दुसरा धर्म स्वीकारल्यास त्यांची सामाजिक ओळख, जातीचा दर्जा कायदेशीररीत्या संपुष्टात येतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
जातीय भेदभावाचा सामना केलेल्या चिंथाडा आनंद नावाच्या व्यक्तीने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. जी व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म किंवा इस्लामसारखा कोणताही दुसरा धर्म स्वीकारते, दुसऱ्या धर्माचे सक्रियपणे पालन करते, ती व्यक्ती अनुसूचित जाती समुदायाची सदस्य राहू शकत नाही, असे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये निकालात म्हटले होते. तो निकाल न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केलेल्या याचिकाकर्त्या चिंथाडा आनंदने त्याचा काही लोकांकडून जातीवरून छळ होत असल्याचा आरोप केला होता. त्याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अक्काला रामीरेड्डी व इतरांविरोधात ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्या गुह्याला रामीरेड्डीने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने संबंधित गुन्हा रद्द केला होता. त्या निकालाविरोधात चिंथाडाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. ते अपिल फेटाळताना न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
न्यायालयाची निरीक्षणे
g हिंदू, शीख किंवा बौद्ध या धर्माशिवाय अन्य कोणत्याही धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य असू शकत नाही. जर या धर्मातील व्यक्तीने धर्मांतर केल्यास त्या व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.
g घटनात्मकदृष्टय़ा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच अनुसूचित जातीच्या निकषांनुसार संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे.
g हा नियम केवळ सामाजिक आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातूनच लागू होतो.
