देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांवर खटल्यांच्या सुनावणीचा प्रचंड ताण असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्ला यांनी चिंता व्यक्त केली. कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांपुढील यादीत दररोज 400 ते 500 खटले सुनावणीसाठी असतात. अशा स्थितीत प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येसाठी केवळ न्यायाधीशांनाच पूर्णपणे जबाबदार धरले जाऊ नये, असे मत न्यायमूर्ती अमनुल्ला यांनी व्यक्त केले.
प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतेच आहे. अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे तारीख पे तारीखचे सत्र सुरू असते. यामागील कारणांवर भाष्य करताना न्यायमूर्ती अमनुल्ला यांनी प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येसाठी पूर्णपणे न्यायपालिकेला जबाबदार न धरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. प्रलंबित खटल्यांसाठी केवळ न्यायाधीशांना जबाबदार धरू नये. वकिलांकडून ज्या पद्धतीने खटले मांडले जातात, त्यामुळे खटल्यांना विलंब होत असतो, असे न्यायमूर्ती अमनुल्ला यांनी नमूद केले. मुळातच न्यायाधीशांपुढे दररोज शेकडो खटल्यांची यादी (रोस्टर) सुनावणीसाठी असते. कनिष्ठ न्यायालयांच्या पातळीवर कोणत्याही न्यायाधीशांच्या यादीत रोज 400 ते 500 पेक्षा कमी खटले नसतात. उच्च न्यायालयातील दैनंदिन प्रकरणांची संख्या त्याहूनही अधिक असते, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्तींनी न्यायालयांवरील कामाच्या ताणाबाबत चिंता व्यक्त केली.
सर्व युक्तीवाद ऐकणे हे न्यायाधीशांचे कर्तव्य
कोणत्याही प्रकरणात न्यायाधीशांसमोर मांडले जाणारे सर्व युक्तिवाद ऐकणे हे न्यायाधीशांचे कर्तव्य असते. ते युक्तिवाद पुनरावृत्ती करणारे किंवा खूप लांबणारे वाटले, तरीही न्यायाधीशांना युक्तीवाद ऐकून घ्यावे लागतात. न्यायाधीश म्हणून वकिलाला युक्तिवाद करताना मुद्दय़ांची पुनरावृत्ती टाळण्याबाबत सल्ला देतो, असे ते म्हणाले.
कायदे व्यवसायात आत्मपरीक्षणाची गरज
न्यायाधीश आणि खटले निकाली काढण्याचा वेग यांच्यात फारसा संबंध नसतो. खटल्यांच्या सुनावणीचा अवधी अनेकदा वकिलांकडूनच निश्चित केला जातो. दीर्घकाळ चालणारे युक्तीवाद, वारंवार सुनावणी तहकूब होणे या अनुषंगाने आता कायदे व्यवसायात आत्मपरीक्षणाची गरज आहे, असेही मत न्यायमूर्ती अमनुल्ला यांनी व्यक्त केले.
