न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी न्यायव्यवस्था आणि ईडीवर ताशेरे ओढले. अनेक न्यायाधीश राजापेक्षाही राजनिष्ठ बनलेत. त्यांचा दृष्टिकोन तसा आहे. जामीन मिळवण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीलाही जामीन नाकारला जातोय. लोक महिनोन्महिने तुरुंगात सडताहेत. याला न्यायव्यवस्थेतील घटक तितकेच जबाबदार आहेत, असे भुयान म्हणाले. ईडीकडून पीएमएलएचा अतिरेक होतोय, अशी तोफही त्यांनी डागली.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या वतीने राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. या परिषदेमध्ये ‘विकसित भारतात न्यायव्यवस्थेची भूमिका’ या विषयावर न्यायमूर्ती भुयान बोलत होते. यावेळी त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले आणि परखड भाष्य केले. अनेक न्यायाधीश हे राजापेक्षाही अधिक राजनिष्ठ वागतात. तसा दृष्टिकोन अवलंबतात. ते पात्र प्रकरणांमध्येही जामीन नाकारतात. तपास यंत्रणांना प्रमाणापेक्षा अधिक महत्त्व आणि मान दिला जात आहे. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते. अनेक लोक महिनोन्महिने तुरुंगात सडताहेत, याला न्यायव्यवस्थेतील काही घटक जबाबदार आहेत, असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी मान्य केले. अलीकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेवर टीका होऊ लागली आहे. न्यायव्यवस्थेची सचोटी वादाचा विषय बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान न्यायमूर्तींनी मांडलेल्या परखड मतांनी सरकार आणि न्यायव्यवस्थेला धक्का दिला आहे.
क्षुल्लक गोष्टींवरून ‘टार्गेट’ करण्याच्या ट्रेंडवर न्यायमूर्ती भुयान यांनी जोरदार हल्ला चढवला. निरर्थक अपिले, निराधार गुह्यांमुळे प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण वाढतेय. यात कार्यकारी यंत्रणेचा मोठा वाटा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायमूर्तींचे सडतोड फटकारे
z ‘विकसित भारता’मध्ये मतभेद आणि चर्चेसाठी अधिक वाव असावा. ‘विकसित भारत’च्या संकल्पनेत ‘श्रीमंत’ व ‘वंचित’ यांच्यातील दरी फारशी रुंद नसावी. सर्वसमावेशक विकास, संपत्तीचे योग्य वाटप तसेच इतिहासात अन्याय झालेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे या बाबींचा समावेश असावा. कुणी विरोधात बोलले अर्थात मतभेद व्यक्त करणे हा गुन्हा मानता कामा नये.
z बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) प्रकरणांत दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण जेमतेम 4 टक्के राहिले आहे. यावरून काय सूचित होते? यूएपीए कायद्याचा अतिवापर दिसतोय. याचा न्यायालयांवर कामाचा मोठा बोजा पडतोय. अटक केलेल्यांपैकी बहुसंख्य लोकांना दोषी ठरवले नाहीत. यावरूनच अनेक अटक घिसाडघाईने, ठोस पुराव्यांशिवाय केल्याचे उघड झाले. याचा खटले प्रलंबित राहण्यास हातभार लागला.
z पीएमएलए, यूएपीएच्या अतिरेकी वापरामुळे स्वातंत्र्याबाबत मूलभूत प्रश्न उपस्थित होताहेत. दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण 5 टक्क्यांपेक्षा कमी असताना आणि निर्दोष मुक्त होण्याची शक्यता 95 टक्के असताना एखाद्या आरोपीला वर्षानुवर्षे तुरुंगात का डांबून ठेवले जावे?
z एखाद्या प्रकरणात आरोप निश्चित न करता, वेळेत आरोपपत्र दाखल न करता 5 ते 6 वर्षे तुरुंगात डांबून ठेवणे हे असेच चालू ठेवावे का? हे ‘विकसित भारता’चे आदर्श उदाहरण (मॉडेल) ठरू शकत नाही.
g सार्वजनिक निदर्शने असो वा सोशल मीडियातील पोस्ट्स. किंबहुना, ‘मीम्स’सारख्या अगदी क्षुल्लक गोष्टींसाठीही बेपर्वाईने मनाला वाट्टेल तसे गुन्हे दाखल करण्याचा ट्रेंड वाढतोय. शेवटी ही प्रकरणे सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचतात. अनेकदा कोर्टाला ‘विशेष तपास पथके’ स्थापन करावी लागतात. त्यामुळे कोर्टाचा बराचसा वेळ खर्ची पडतो, असे भुयान म्हणाले.
7,771 गुन्हे, 47 खटलेच निकाली
पीएमएलए कायद्याच्या ‘अतिरेकी’ वापरावर न्यायमूर्ती भुयान यांनी निशाणा साधला. पीएमएलए कायदा हा ‘मनी लॉण्डरिंग’ रोखण्यासाठी एक प्रभावी शस्त्र होते. पण ईडीने पीएमएलएचा अतिरेक केला आणि हे शस्त्रच बोथट केले. ईडीने 31 मार्च 2025 पर्यंत मनी लॉण्डरिंगचे 7,771 गुन्हे दाखल केले, 1031 लोकांना अटक केली. पण केवळ 47 खटलेच निकाली निघाले. ज्या गुह्यांत जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुह्यांत लोकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवण्याचे समर्थन कसे करायचे, असे भुयान म्हणाले.
‘विकसित भारता’मध्ये मतभेदांना गुह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट करताच कामा नये. मतभेदांना गुह्याचे स्वरूप दिले जाऊ नये. भिन्न मतांविषयी अधिक सहिष्णुता बाळगली पाहिजे. वेगवेगळे दृष्टिकोन आणि टीका यांबद्दल अधिक सहनशीलता असायला हवी.
