सुरक्षित, उत्तम दर्जाचे आणि खड्डेमुक्त रस्ते हा घटनेतील मूलभूत हक्क असून राज्य सरकार आपली जबाबदारी कोणत्याही परिस्थितीत टाळू शकत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मध्य प्रदेश सरकार आणि एका खासगी कंत्राटदारामधील वादाच्या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी झाली.
एमपीआरडीसी अर्थात मध्य प्रदेश रस्ते विकास महामंडळ या सरकारी उपक्रम आणि एका खासगी कंत्राटदारामध्ये राज्य महामार्गाच्या बांधकाम आणि देखभालीवरून वाद निर्माण झाला. एमपीआरडीसीने कंत्राटदाराविरोधात दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य केली. याचिका सरकारविरोधात दाखल होऊ शकते, खासगी संस्थेविरोधात नाही. ते खासगी व्यक्ती असल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील याचिका स्वीकारणेच चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद कंत्राटदाराच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत रस्ते विकासासारख्या कामांमध्ये खासगी कॉन्ट्रक्टर कंपनीविरोधात याचिका होऊ शकते, कारण कार्य सार्वजनिक स्वरूपाचे आहे, असे स्पष्ट केले.
जनतेचे हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत
नागरिकांचे मूलभूत हक्क आवश्यक सेवांचे खासगीकरण करून हिरावून घेता येणार नाहीत. रस्त्यांची सुरक्षितता आणि रस्त्यांवर प्रवेशाचा हक्क राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. पायाभूत सुविधा खासगी भागीदारीत दिल्यामुळे होणाऱया दर्जा आणि उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर पुन्हा एकदा नागरिकांना उत्तम रस्ते देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे अधोरेखित झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
काय म्हणाले न्यायालय?
रस्त्यांचा अधिकार घटनेच्या कलम 19(1) ग आणि कलम 21 अंतर्गत स्वातंत्र्य तसेच जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडित आहे.
राज्याने रस्ते खड्डेमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. रस्ता दुरुस्ती खासगी कंत्राटदारांकडे सोपवून शासन जबाबदारी टाळू शकणार नाही.
सार्वजनिक सेवांसाठी खासगीकरणावर अती प्रमाणात विसंबून राहाण्यापासून राज्यांनी सावध राहिले पाहिजे असे न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
