मरीन ड्राइव्ह येथील विल्सन जिमखान्याची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला आंदण देणाऱया महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जबरदस्त झटका बसला आहे. फडणवीस सरकारच्या जीआरला यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्या याचिकेवर विल्सन कॉलेज आणि युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया ट्रर्स्ट असोसिएशनचे म्हणणे तातडीने ऐका आणि एका दिवसात विल्सन जिमखान्याच्या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावा, असे सक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. याबाबत येत्या 11 फेब्रुवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णायक सुनावणी होणार आहे.
सरकारने पोलीस बळाचा वापर करून जिमखान्याची जागा ताब्यात घेतली. त्याविरोधातील कॉलेजच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ‘युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्थन इंडिया र्ट्स्ट असोसिएशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पिटीशन’ दाखल केली होती. याप्रकरणी मंगळवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी फडणवीस सरकारच्या मनमानी जीआरकडे लक्ष वेधले. त्याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती केली. ती खंडपीठाने मान्य केली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला येत्या 11 फेब्रुवारीला विल्सन कॉलेजचे म्हणणे तातडीने ऐकून घेत एका दिवसात प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे सक्त निर्देश दिले. हा निर्णय फडणवीस सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे, तर ‘विल्सन जिमखाना बचाव’ची मोहीम उभारणाऱ्या मुंबईकरांसह याचिकाकर्त्या संस्थेला तसेच विल्सन कॉलेजला दिलासा मिळाला आहे.
- 116 वर्षे जुन्या विल्सन जिमखान्याची जागा फडणवीस सरकारने जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला दिली. तसा जीआर निघताच जैन संस्थेने मोठमोठी होर्डिंग लावून आपले इव्हेंट सुरू केले. त्याच वेळी स्थानिक मुलांना जिमखान्याच्या मैदानावर मज्जाव करण्यात आला आहे.
बळजबरीची कारवाई सरकारला भोवणार
सरकारच्या या मनमानीविरुद्ध विल्सन कॉलेजने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर 5 जानेवारीला सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले. मात्र पुढच्या दोन दिवसांतच सरकारने पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करून विल्सन कॉलेजकडून जिमखान्याचा ताबा काढून घेतला आणि तेथे जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनची पाटी लावण्यात आली. त्या बळजबरीच्या कारवाईबाबत विल्सन कॉलेजचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाला अंतिम निर्णय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला जिमखान्याचे प्रकरण भोवण्याची चिन्हे आहेत.
