दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा तीव्र चिंता व्यक्त केली. ’प्रदूषणाची स्थिती वाईट असतानाही मोठया शहरांतील श्रीमंत वर्ग आपली जीवनशैली बदलण्यास तयार होत नाही. त्याचा फटका गरिबांना बसतो,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने यावेळी केली.
दिल्लीतील हवा प्रदूषणाच्या प्रकरणावर आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि व्ही एम पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी ’न्याय मित्र’ म्हणून काम करणाया ज्येष्ठ विधीज्ञ अपराजिता सिंग यांनी काही गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या. ’नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात मैदानी खेळ घेऊ नका असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्यातून पळवाटा शोधून अनेक शाळा खेळ घेत आहेत. मुलांचाही विचार केला जात नाही. जोपर्यंत न्यायालय आदेश देत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणा देखील नियम व संकेतांचे पालन करत नाहीत,’ याकडे अपराजिता सिंग यांनी लक्ष वेधले.
सरन्यायाधीशांचे सक्तीचे संकेत
आम्हालाही याची कल्पना असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर व्यवहार्य तोडगा काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच पालन करता येतील असेच आदेश आम्ही आता देणार आहोत. मोठया शहरांमध्ये विशिष्ट वर्गाची एक लाइफस्टाइल बनून गेली आहे. त्यात त्यांना बदल नको असतो. अशा परिस्थितीत गरिबांचे काय होणार, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. गरीब मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो, असे न्यायमित्र अपराजिता सिंग म्हणाल्या. यावर, ’काही गोष्टी सक्तीने लागू केल्या जाऊ शकतात. यावर 17 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
