घटस्फोटानंतर पत्नीने दुसरा विवाह केलेला नसेल आणि ती स्वतंत्रपणे जगत असेल तर तिला पूर्वीच्या विवाहदरम्यानचे तिचे राहणीमान कायमस्वरूपी ठेवण्याकरिता व भविष्य सुरक्षित करण्याकरिता पोटगी वाढवण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच या प्रकरणी पत्नीला 50 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. पोटगीची ही रक्कम कोलकाता उच्च न्यायालयाने पूर्वी मंजूर केलेल्या रकमेच्या जवळपास दुप्पट आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राखी साधुखान विरुद्ध राजा साधुखान या खटल्यात हा निकाल दिला. हे जोडपे 1997 मध्ये विवाहबद्ध झाले होते. 2008 मध्ये त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना एक मुलगा आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पूर्वी घटस्फोट देताना या महिलेला 20 हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. तसेच दर तीन वर्षांनी यामध्ये 5 टक्क्यांची वाढ करण्याचेही निर्देश दिले होते. मात्र ही पोटगी रक्कम पुरेशी नसल्याने पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. लग्नादरम्यानचे राहणीमान कायम ठेवण्याकरिता ही पोटगी रक्कम अपुरी असल्याचे तिने म्हटले.
