मतदार फेरपडताळणी प्रक्रियेत बिहारमधील मतदार यादीतून वगळलेले 65 लाख मतदारांची माहिती निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर जाहीर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मतदार यादीतून वगळेलेल्या मतदारांना त्यांचे नाव शोधण्यासाठी ब्लॉक लेव्हल अधिकाऱ्यांकडे तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या अधिकाऱ्यांकडे सतत जाऊ लागू नये म्हणून निवडणूक आयोगानेच ही यादी जाहीर करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
”मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे जिल्ह्यानुसार विभागणी करून वेबसाईटवर टाकण्यात यावी. ही माहिती विशेष EPIC क्रमांकाने शोधता यावी अशी सोय करावी. सदर वेबसाईटचा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार करावा. – जिल्हावार यादी राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या वेबसाइटवरही टाकावी’, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष फेर तपासणी मोहिमेनंतर निवडणूक आयोगाने 65 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. जे मतदार जिवंत आहेत त्यांना देखील मृत ठरवण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी या प्रकरणी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान अशा काही व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहिल्या होत्या ज्यांना मृत घोषीत करुन त्यांची नाावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली होती.
