लवादांच्या वाईट स्थितीवरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लवादांमध्ये नियुक्ती घेत नाहीत. सरकार या लवादांची स्थिती जर सुधारू शकत नाही तर लवादांना टाळे ठोकले पाहिजे. सुनावणीसाठी येथे येणारी प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे पाठवायला हवीत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
लवादामध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबद्दल एनजीटी बार असोसिएशन वेस्टर्न झोनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वेस्टर्न झोनच्या लवादातील 2 न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीशी संबंधित हे प्रकरण आहे, नियुक्ती पत्र जारी झाल्यानंतर त्यांनी पदभार स्वीकारला नव्हता. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे. केंद्र सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन म्हणाले. लवादाची स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूदही सरकारने केली नसल्याचे न्यायालय म्हणाले.
काय म्हणाले न्यायालय…
उच्च न्यायालायातील निवृत्त न्यायमूर्तींसाठीही ही गोष्ट चांगली नाही. निवृत्त न्यायमूर्तींना लवादात काम करायचे आहे. परंतु येथे असलेला सुविधांचा अभाव आणि दयनीय अवस्था यामुळे ते पदभार स्वीकारत नाहीत, असे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या. या प्रकरणात निवृत्त न्यायमूर्तीना दोष देता येणार नाही. उलट सरकारने नेमके कुठे चुकतेय, नेमक्या कोणत्या त्रुटी आहेत, हे पहायला हवे, असे न्यायालय म्हणाले. निवृत्त न्यायमूर्तींना स्टेशनरी, निवासस्थान, गाडी यांसाठीही सरकारपुढे हात पसरावे लागतात. सर्वात जुनी आणि खराब कार लवादाच्या अध्यक्षांना दिली जाते. माजी मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायमूर्तींना दिली जाणारी ही अत्यंत वाईट वागणूक असल्याचे न्यायालय म्हणाले.
