स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताच येणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया पुढे गेल्याची सबब कोर्टाला सांगू नका, असे फटकारत आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन केले तर महाराष्ट्रातील निवडणुका रोखू, असा निर्वाणीचा इशारा आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकारला दिला. तसेच आरक्षणासंदर्भात बुधवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश आयोग आणि सरकारला दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. काही ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रियेत एकूण आरक्षण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, असा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच महसूल व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना अवमान कारवाईची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया खूप पुढे गेल्याचे सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. निवडणुकीचे कारण सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करु नका, तुम्हाला एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताच येणार नाही. ही मर्यादा ओलांडली गेली तर महाराष्ट्रातील निवडणुका स्थगित करु, असा इशारा खंडपीठाने दिला. त्यावर हादरलेल्या निवडणूक आयोग आणि सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक दिवसाची मुदत मागितली. याबाबत सॉलिसिटर जनरल मेहता यांच्या विनंतीवरुन खंडपीठाने सुनावणी बुधवारी निश्चित केली. त्यावेळी आरक्षणासंबंधी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे सक्त आदेश दिले. सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह, तर राहुल वाघ यांच्यातर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी आरक्षण प्रक्रियेसंबंधी बाजू मांडली.
निवडणूक आयोग, सरकारला फटकारे
n स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांच्या पुढे नेलेले आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत तुम्ही स्वतःहून आणता की आम्ही आदेश देऊ. याबाबत निवडणूक आयोगाने येत्या बुधवारी भूमिका स्पष्ट करावी. आमचा घटनापीठाने निश्चित केलेली 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याचा हेतू कधीही नव्हता. द्विसदस्यीच खंडपीठामध्ये बसून आम्ही हे करु शकत नाही. बांठिया आयोगाचा अहवाल अजूनही विचाराधीन आहे. त्यापूर्वीच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्यास आम्ही परवानगी दिली होती.
n जर निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार घेतल्या जात असतील तर आरक्षणाचे प्रकरण निरर्थक ठरेल. आम्हाला घटनापीठाच्या आदेशांच्या परस्परविरोधी आदेश देण्यास भाग पाडू नका.
n न्यायालयाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील 10 जिल्हा परिषदा, 30 ते 40 नगरपरिषदा आणि नगरपालिका तसेच दोन महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेतील ओबीसींच्या जागा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून स्थानिकच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
g महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात. आम्ही 6 मे 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण देण्यास परवानगी दिली. मात्र आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यास मुभा दिलेली नाही. आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे कारण देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करू नये, असे खंडपीठाने बजावले.
