धर्म परिवर्तन केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme court

हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या ओळखीबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टीकरण देत धार्मिक मर्यादा पुन्हा अधोरेखित केल्या आहेत. संविधानानुसार अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या हक्क आणि संरक्षणाबाबत कोण पात्र आहे, याबाबतची दीर्घकालीन कायदेशीर चौकट या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने जात ओळख ही विशिष्ट धार्मिक ओळखीशी निगडित असल्याचा सिद्धांत दृढ केला आहे.

न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “फक्त हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मातील व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो. जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा इतर धर्म स्वीकारते, तर तिचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो.” या निर्णयामागे ऐतिहासिक आणि घटनात्मक समज आहे की अनुसूचित जातींची संकल्पना या तीन धर्मांपुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना हा दर्जा गमवावा लागतो.

ही बाब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील चिंताडा आनंद या व्यक्तीच्या प्रकरणातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. आनंद यांनी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करत अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांवर जातीय अपमान व भेदभावाचे आरोप केले होते. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आरोपींनी ही कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मे 2025 मध्ये न्यायमूर्ती एन. हरिनाथ यांनी प्रकरणाची सुनावणी करताना आनंद यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचे आढळले. या बदलामुळे त्यांच्या कायदेशीर स्थितीत फरक पडत असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धर्मांतरानंतर संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा कायदेशीर दर्जा राहत नाही, त्यामुळे त्यांना अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवत “इतर धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला जातो” हा मुद्दा पुन्हा अधोरेखित केला. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 च्या चौकटीत राहून दिलेल्या या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर निकष स्पष्ट झाले आहेत. या निकालामुळे सामाजिक लाभ आणि कायदेशीर संरक्षणाबाबत धार्मिक मर्यादा काय आहेत, याची ठोस जाणीव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.