तामिळनाडूतील सरकारी योजनांमध्ये मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नावाचा आणि फोटोचा वापर करण्यावर बंदी घालण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. इतर राज्यांमध्येही अशा प्रकारच्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांच्यासाठी आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यासाठी वेगळा न्याय लावता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते अण्णा द्रमुकचे खासदार सी. व्ही. षण्मुखन यांना फटकारले. एवढेच नाही तर न्यायालयाला राजकीय आखाड्यांपासून दूर ठेवा असे म्हणत खासदाराला 10 लाखांचा दंडही बजावला.
सरकारच्या कल्याणकारी योजनांसाठी माजी मुख्यमंत्री किंवा जिवंत राजकीय व्यक्तींची नाव, फोटो, चिन्ह किंवा पक्षाचा झेंडा वापरण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. ‘उंगलुदन स्टॅलिन’ (तुमचा स्टॅलिन) या योजनेविरुद्ध अण्णा द्रमुकचे खासदार सी. व्ही. षण्मुखन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 31 जुलै रोजी हा आदेश देण्यात दिला होता.
याविरोधात तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष डीएमकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन आणि जस्टिस एनव्ही अंजारिया यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत स्टॅलिन सरकारला दिलासा दिला.
देशातील इतर राज्यांमध्ये राजकीय नेत्यांच्या नावाने अशाच योजना राबवल्या जात असताना फक्त तामिळनाडू सरकार आणि मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांना लक्ष्य करणे योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. एआयडीएमकेच्या खासदाराची याचिका राजकीय द्वेषाने प्रेरित असल्याचे म्हणत यातून न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 10 लाखांचा दंड ठोठावला. हा दंड एक आठवड्यांमध्ये राज्य सरकारकडे जमा न केल्यास त्यांच्यावर अवमानाचा खटला चालवला जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचेही कान टोचले. उच्च न्यायालयाने घाईघाईत अंतरिम स्थगिती देऊ नये असे गवई यांनी म्हटले. राजकीय व्यक्तींच्या नावे योजना सुरू करणे देशभरात एक सामान्य पद्धत आहे. तामिळनाडूतील विविध राजकारण्यांच्या नावाने सुरू केलेल्या 45 योजनांची यादीही आमच्याकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. या योजनांचा उल्लेख आम्ही करू इच्छित नाही, मात्र केवळ एका पक्षाला आणि नेत्याला वेगळा न्याय देण्याची मागणी योग्य नाही. याचिकाकर्त्याला निधीच्या गैरवापराची चिंता असेल तर त्याने सर्वच योजनांना आव्हान द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
