एखाद्या जमीनमालकाला त्याच्या जमिनीचा उपयोग करण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी वंचित ठेवता येणार नाही. गेल्या 33 वर्षांपासून एखादा भूखंड आरक्षित ठेवण्याला काहीच अर्थ नाही. सरकारने मूळ जमीन मालकाला जमिनीचा वापर करण्याची परवानगीही दिलेली नाही, तसेच आता संबंधीत जमीन विकत घेणाऱ्यांनाही जमिनीचा वापर करू दिला जात नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. बऱ्याच मोठ्या काळापासून भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आल्या प्रकरणी दाखल याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत महाराष्ट्र सरकारला दणका दिला.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एखाद्या जमीन मालकावर विशेष निर्णयाअन्वये संबंधित जमिनीचा वापर न करण्याबाबत निर्बंध लादण्यात येतात तेव्हा हे निर्बंध अनिश्चित काळासाठी लादले जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
काय म्हणाले न्यायालय
न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि शहर नियोजन कायदा 1966च्या कलम 127चा दाखला देत गेल्या 33 वर्षांपासून एखाद्या विकास योजनेसाठी एखादा भूखंड आरक्षित ठेवण्याला काहीच अर्थ नाही. कलम 126 अंतर्गत कायद्यात एखाद्या भूखंडाच्या संपादनासाठी दहा वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तर 42/2015 अधिनियमानुसार संपादन करण्यापूर्वी जमीन मालकाला नोटीस देण्यासाठी एक वर्ष दिले जाते. ही कालमर्यादा उचित आहे. राज्य किंवा राज्याच्या प्राधिकरणांनी या कायद्याचे पालन करायला हवे, असे न्यायालय म्हणाले.
