मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी एक वर्ष तुरुंगवास घडायलाच हवा असा काही नियम नाही, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर ढेबर या व्यावसायिकाला आज जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ढेबर यांच्यावर दोन हजार कोटी रुपयांच्या कथित मद्य घोटाळय़ाचा आरोप आहे. ढेबर यांना 8 ऑगस्ट 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती. ते नऊ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात होते. या प्रकरणात आतापर्यंत 40 साक्षीदारांना न्यायालयात सादर करण्यात आले असून एकूण 450 साक्षीदार आहेत. त्यामुळे खटला लवकरात लवकर सुरू होण्याची कोणतीही शक्यता या ठिकाणी दिसत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
