उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी आरोपी भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंह सेंगर याला मोठा झटका बसला आहे. कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अपील प्रलंबित असेपर्यंत सेंगरला मिळालेला जामीन रद्द झाला असून तो कोठडीतच राहणार आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सेंगर याच्या जामिनाला स्थगिती दिली. तसेच कुलदीपसिंह सेंगर याला नोटीस जारी करत 4 आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणात कायद्याचे महत्त्वाचे प्रश्न गुंतलेले आहेत. साधारणपणे, जामीन मिळालेल्या व्यक्तीची बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगिती दिली जात नाही, परंतु सेंगर हा दुसऱ्या एका प्रकरणात (बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या मृत्यू प्रकरणी) आधीच कोठडीत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
Supreme Court says it is inclined to stay the order of the Delhi High Court, which suspended the life sentence of expelled Bharatiya Janata Party (BJP) leader Kuldeep Singh Sengar in the 2017 Unnao rape case of a minor girl.
— ANI (@ANI) December 29, 2025
सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे –
- उन्नाव बलात्कार प्रकरणाचा खटला कलम 376 आणि पोस्को अंतर्गत दाखल असून हे भयानक प्रकरण आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
- पीडितेचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी होते, त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर शिक्षेच्या अंतर्गत येईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- पीडितेला स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे आणि गरज पडल्यास तिला मोफत कायदेशीर मदत पुरवली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
