पाण्याची बॉटल 100 रुपये, कॉफी 700 रुपये; एक दिवस थिएटर रिकामे होतील! सर्वोच्च न्यायालयाने मल्टिप्लेक्सवाल्यांना सुनावले!

supreme court

मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमाच्या तिकिटाचे दर आणि तिथे मिळणाऱया पदार्थांच्या किमतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज मल्टिप्लेक्सना कठोर शब्दांत सुनावले. मल्टिप्लेक्समध्ये तिकिटाचे दर जास्त आहेतच, पण पाण्याची बॉटल 100 रुपयांना, तर कॉफी 700 रुपयांना मिळते. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास एक दिवस सिनेमा हॉल रिकामे होतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला.

मल्टिप्लेक्समधील सिनेमा तिकिटाचे दर 200 रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती दिली होती. मात्र या प्रकरणाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत मल्टिप्लेक्स चालकांनी विकल्या गेलेल्या प्रत्येक तिकिटाची नोंद ठेवावी, जेणेकरून निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यास प्रेक्षकांना रिफंड देता येईल, अशी अट खंडपीठाने घातली होती. मल्टिप्लेक्स असोसिएशनने त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे आज त्यावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी मल्टिप्लेक्स चालकांना फैलावर घेतले.

न्यायालयात काय घडले?

न्यायालय – मल्टिप्लेक्समध्ये पाण्याची बॉटल 100 रुपये आणि कॉफी 700 रुपयांना मिळते.

अॅड. मुकुल रोहोतगी – ताज हॉटेलमध्ये कॉफी 1000 रुपयांना मिळते, आपण त्यांचे दर ठरवू शकतो का? हा चॉइसचा प्रश्न आहे.

न्यायालय – थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा पाहणे हल्ली कमी झाले आहे. त्यामुळे लोकांना परवडतील आणि त्यांना सिनेमाचा आनंद घेता येईल, असे दर असावेत. अन्यथा थिएटर्स रिकामे होतील.

अॅड. रोहोतगी – रिकामे झाले तर होऊ द्या. ते फक्त मल्टिप्लेक्सच्या बाबतीत होईल. लोक साध्या चित्रपटागृहांमध्ये जाऊ शकतात. इथेच यायला हवे असे काही नाही.

न्यायालय साधे थिएटर्स आता उरलेलेच नाहीत. त्यामुळेच तिकिटाचे दर 200 रुपयांपर्यंत मर्यादित असावेत असे आम्हालाही वाटते.

अॅड. रोहोतगी – हायकोर्टाने घातलेल्या अटी जाचक आहेत. ऑफलाइन तिकीट खरेदी करताना आयडी डिटेल्स ठेवावेत, असे कोर्ट म्हणते. मात्र बहुतेक तिकिटे ‘बुक माय शो’वर खरेदी केली जातात. ऑफलाइन घेतले तरी आयडी घेऊन कोणी तिकीट घ्यायला जात नाही.

कर्नाटक सरकारचे वकील रोख पैसे देऊन तिकीट घेणाऱया प्रेक्षकांनी आज 1 हजार रुपये दिले आणि उद्या कर्नाटक सरकार खटला जिंकले, तर त्यांना 800 रुपये परत देता यावेत, यासाठी न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.