लोकसभा निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतर 48 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाने संपूर्ण डेटा जारी करावा अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आयोगाला नोटीस बजावली असून सात दिवसांत सविस्तर उत्तर द्या, असे आदेश दिले आहेत.
देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी सात टप्प्यांत मतदान होत आहे. आतापर्यंत मतदानाचे चार टप्पे झाले असून, पाचव्या टप्प्याचे मतदान सोमवारी (दि. 20) होत आहे. मात्र निवडणूक आयोगाकडून जारी केलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीबाबत संशय व्यक्त होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 23 एप्रिलला झाले. त्यानंतर तब्बल अकरा दिवसांनी निवडणूक आयोगाने मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर केली. त्यात सरासरी आकडेवारीपेक्षा सुमारे पाच टक्के वाढ होती. दुसऱया टप्प्यात 7 मे रोजी मतदान झाले. पाच दिवसांनी आयोगाने अंतिम डेटा जारी करताना मतदानाची टक्केवारी पाच टक्क्यांनी वाढली होती. याबाबत असोसिएशन फॉर डेमोव्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मतदानानंतर 48 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाने मतदानाची अंतिम आकडेवारी आणि संपूर्ण डेटा आपल्या वेबसाईटवर डाऊनलोड करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी तत्काळ सुनावणीची मागणी केली. त्यानंतर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बाजवली असून सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. दरम्यान सहाव्या टप्प्यातील मतदानापूर्वी 24 मेपर्यंत आयोगाने मतदानाच्या डेटाबाबत आपली भूमिका मांडावी लागेल.
