महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त सुमारे 4 हजार 800 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याला सर्वस्वी राज्य सरकारच जबाबदार आहे असा गंभीर आरोप आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. या योजनेची सातत्याने चाळणी केली जात असतानाही त्यात पुरुष लाभार्थी घुसलेच कसे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सुप्रिया सुळे यांनी आज दिल्ली येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. राज्यातील 2 कोटी 38 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यातील 26 लाख अर्थात 10 टक्के महिला पहिल्या टप्प्यात विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर अपात्र ठरवण्यात आल्या. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, बँकेचे डिटेल्स आदी पुरावे लागतात. मग या योजनेचा लाभ पुरुषांनी कसा घेतला? पुरुषांच्या नावावर पैसे ट्रान्सफर झालेच कसे? कमी गुण मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे अर्ज रिजेक्ट होतात, विमा योजनेसाठी शेतकरी अर्ज भरतात तेही रद्दबातल होतात. मग ‘लाडकी बहीण योजने’त पुरुषांनी भरलेले अर्ज का रद्द झाले नाहीत? डिजिटल इंडियाच्या तंत्रज्ञानात ही चूक कशी झाली? विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाभ दिलेल्या महिलांना आता अपात्र का ठरवले गेले? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.
‘नंबर वन’ ठरलेल्या विभागात गैरव्यवहार कसा?
महिला व बालकल्याण विभाग सर्वोत्तम असल्याचा दावा महायुती सरकार करते, मग त्याच विभागात इतक्या मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार कसा झाला? असा प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. महिला व बालकल्याणमंत्री अदिती तटकरे यांच्यावर आरोप करणार नाही, परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत पुढाकार घेणारे मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीत चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्या असतील तर त्याला संपूर्ण सरकार जबाबदार आहे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
एसआयटी चौकशी करा
‘लाडकी बहीण योजने’च्या संपूर्ण व्यवहाराचे सरकारने ऑडिट केले पाहिजे आणि या योजनेची श्वेतपत्रिका काढतानाच एसआयटी चौकशी केली पाहिजे, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. महायुती सरकारने याप्रकरणी चौकशी केली नाही तर हा विषय संसदेत मांडून केंद्राकडे या योजनेच्या चौकशीचा आग्रह धरू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
