पंचगंगा नदी गेली ३० वर्षे प्रदूषित होत आहे. यास कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन पूर्णतः जबाबदार आहे. त्यामुळे जे अधिकारी पंचगंगा नदीप्रदूषणावर काम करत नाहीत, त्यांना निलंबित करावे तसेच २०५०चा नियोजित आराखडा करून सांडपाणी प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाला महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने निधी देण्यात यावा, अशी मागणी आज जिल्हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे करण्यात आली.
उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार आणि सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांना या संदर्भातील निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी आमदार ऋतुराज पाटील उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, जिल्ह्यातील पंचगंगा नदीप्रदूषण मुक्तीसाठी नमामि पंचगंगा नदी कृती आराखड्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याचे कोल्हापूरकर म्हणून स्वागत करत असल्याचे स्पष्ट करत पंचगंगा नदी गेली ३० वर्षे प्रदूषित होत आहे. याला कोल्हापूर जिल्हा प्रशासन जबाबदार आहे. महापालिकेचे आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ठोस कारवाई करत नसल्याने पंचगंगा नदी प्रदूषित झाली आहे. एकीकडे १ मे २०२५ रोजी मराठी भाषा दिन आपण साजरा करतो; पण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सर्व पत्रव्यवहार इंग्रजीत करतात, हे निषेधार्ह असून, या कार्यालयाने त्यांचा पत्रव्यवहार मराठीत करावा, अशी आग्रहाची मागणी करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर शहरात बारा ठिकाणी सांडपाणी पंचगंगा नदीत मिसळते. कोल्हापूर महापालिका कोणतीही आर्थिक तरतूद वा उपाययोजना करत नाही. दुधाळी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व जयंती नदीचे कसबा बावडा सांडपाणी प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत. इचलकरंजी येथील प्रोसेसचे पाणी काळ्या ओढ्यातून पंचगंगा नदीत जाते. येथे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कठोर कारवाई करत नाही. पंचगंगा नदीकाठावरील १७४ पैकी ८९ ग्रामपंचायती सांडपाणी नदीत सोडतात. जिल्हा परिषद कृती कार्यक्रम करत नसल्याकडे लक्ष वेधून, या ग्रामपंचायतीच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यावी, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, पंचगंगा नदीप्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई करताना वा तो उद्योग बंद करताना प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ यांना अधिकारच नाहीत. त्यांना सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई यांची परवानगी घ्यावी लागते. मग प्रदूषण थांबणार कसे? त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर यांना विशेष अधिकार नमामि पंचगंगा नदी कृती आराखड्यात द्यावे. पंचगंगा प्रदूषणाला जबाबदार उद्योग बंद करण्यासाठी आपल्या सदस्य सचिव, मुंबई यांच्याकडे प्रस्ताव आहे. त्यांना उद्योग बंद करण्याचे आदेश मुंबई कार्यालयातून दिले नाहीत. त्यामुळे तसे आदेश द्यावेत. बायो मेडिकल वेस्ट प्रकल्प शहराबाहेर स्थलांतर करावा. जे अधिकारी पंचगंगा नदी प्रदूषणावर काम करत नाहीत, त्यांना निलंबित करण्याची मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली
