पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘स्वच्छ भारत अभियान 2.0’ हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र, याअंतर्गत मुंबईला सावत्र वागणूक देण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. मुंबई हागणदारीमुक्त आणि स्वच्छ करण्याचे स्वप्न सध्या तरी कागदावरच दिसत आहे. राज्य सरकारकडून स्वच्छता कृती आराखडय़ासाठी आवश्यक असलेला निधी मिळालेलाच नाही. याशिवाय अर्थसंकल्पात सुमारे 25 टक्के निधी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे 15 हजार सामुदायिक शौचकुपे आणि 400 आकांक्षी शौचालयांचे बांधकाम रखडले आहे.
ग्रीन बाँड्स आणणार
सांडपाणी प्रक्रिया तसेच क्षार निर्मूलन प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेला निधी उभारायचा आहे. त्यासाठी ग्रीन बाँड्स आणले जाणार आहेत. यासाठी क्रेडिट रेटिंग संस्था नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच ग्रीन बाँड्सची पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले. याशिवाय कमाई करून देणाऱया मालमत्तांच्या माध्यमातून महापालिका भांडवली प्रकल्पांसाठी निधी गोळा करण्याच्या तयारीत आहे. रस्ते, मंडया, वाहनतळ, व्यावसायिक जागा इत्यादी इफ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून मुद्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यातून विद्यमान कर्जांची परतफेड व मोठय़ा भांडवली प्रकल्पांच्या निधीची गरज भागवण्यात येणार आहे.
डिजिटल जाहिरात फलकांवर निर्बंध
नव्या जाहिरात धोरणानुसार 40 बाय 40 फुटांपेक्षा मोठय़ा फलकांना परवानगी दिली जाणार नाही. सुरक्षेच्या दृष्टीने डिजिटल फलकांची प्रकाशमानता 3-1 एवढी मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. लुकलुकणाऱया जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी असेल. टोलनाका, पेट्रोल पंप इत्यादी ठिकाणी 20 बाय 20 फूट आकाराच्या जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने लवकरात लवकर निधी द्यावा – अंकित प्रभू
अनेक संकल्पना या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी मांडलेल्या होत्या. त्या आताच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारकडून मुंबई पालिकेला मिळणार आहेत, त्याचा फायदा पालिकेच्या शाळेत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना होणार आहे. हा निधी लवकरात लवकर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी शिक्षण समितीचे सदस्य अंकित प्रभू यांनी केली.
केवळ 7 शौचालयांचे काम सुरू
स्वच्छ भारत अभियान 2.0 अंतर्गत मुंबईसाठी 15,000 सामुदायिक शौचकुपे, 400 हायटेक आकांक्षी शौचालये, 4,672 वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 500 मूत्रालयांचा समावेश आहे. मात्र, या 400 आकांक्षी शौचालयांपैकी सद्यस्थितीत केवळ 7 शौचालयांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. राज्य सरकारकडून निधीचा ओघ सुरू न झाल्याने उर्वरित 393 हायटेक शौचालयांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
बजेटमध्ये 30 कोटींची कपात
महानगरपालिकेनेही अर्थसंकल्पात या अभियानासाठीच्या निधीत मोठी कपात केली आहे. सन 2025-26 च्या सुधारित अंदाजामध्ये यासाठी 124.04 कोटी रुपयांची तरतूद होती, मात्र 2026-27 च्या नवीन अर्थसंकल्पात हा आकडा 94 कोटींवर खाली आणला आहे. सुमारे 25 टक्क्यांची ही 30 कोटी रुपयांची ही कपात आहे. यामुळे मुंबईतील कचरा विल्हेवाट आणि ‘लेगसी वेस्ट’ प्रक्रियेच्या कामांनाही खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारची थकबाकी वाढली!
मालमत्ता कर, अनुदान इत्यादी पोटी राज्य सरकारकडून येणे असलेले तब्बल 10,948 कोटी रुपये थकले आहेत. त्यात शिक्षण विभागाकडील 7,241 कोटी रुपयांच्या थकबाकीचाही समावेश आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे 5,655.30 कोटी आणि माध्यमिक शिक्षणाचे 1,586.08 कोटी रुपये राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळालेलेच नाहीत. महापालिका आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे ही थकबाकी कधी येणार असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
– महसूल वाढीसाठी महापालिका भूखंड भाडेतत्त्वावर देणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई तसेच अस्फाल्ट प्लांट वरळी येथील भूखंड लिलावाची अनुक्रमे 369 कोटी व 783 कोटी रुपये किमतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता लोअर परळ भागातील भूखंडांची पालिकेच्या 1,348 कोटी एवढय़ा मूळ किमतीने लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
दिवाळखोरीकडे नेणारा अर्थसंकल्प – अश्रफ आजमी
मुंबई महापालिकेला दिवाळखोरीकडे नेणारा आहे. महापालिकेकडे उत्पन्नाचे जास्त स्रोत नाहीत. जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांची देणी आहेत. अशा स्थितीत तुम्ही काय काम करणार? नगरसेवकांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. हा अतिशय निराशाजनक अर्थसंकल्प असल्याची टीका महापालिकेतील कॉँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आजमी यांनी केली.
अर्थसंकल्पीय अंदाज देशाच्या ग्रोथ इंजिनला गती देणारे – महापौर
अर्थसंकल्पीय अंदाज हे मुंबईच्या रूपातील देशाच्या ग्रोथ इंजिनला गती देणारे आहे. रस्ते, पदपथ, पूल, पाणी, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपर्यंत, सामाजिक घटकांचे कल्याणापासून पर्यावरण संवर्धनापर्यंत आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा अवलंब करण्यापर्यंत सर्वसमावेशक बाबी यामध्ये आहेत, असा दावा महापौर रितू तावडे यांनी केला.
कशासाठी किती कोटी तरतूद
– रस्ते आणि वाहतूक विभाग – 8508
– पूल विभाग – 9852
– आरोग्य विभाग – 1935
– प्रमुख रुग्णालये – 2475
– वैद्यकीय महाविद्यालये – 583
– जल अभियंता विभाग – 4279
– पाणीपुरवठा प्रकल्प खाते – 6529
– मलनि-सारण प्रचालन विभाग – 2205
– मलनि-सारण प्रकल्प खाते – 434
– मलनि-सारण प्रकल्प कामे – 6664
– नगर अभियंता विभाग – 3395
– विकास नियोजन विभाग – 2943
– उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय – 800
‘आपला दवाखाना’चा 1.35 कोटी नागरिकांनी घेतला लाभ
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ या माध्यमातून आतापर्यंत 1.35 कोटी नागरिकांनी मूलभूत आरोग्य सेवांचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय 3.30 लाख नागरिकांनी 33 पॉलिक्लिनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर्सच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे. यासंदर्भात अर्थसंकल्पातून माहिती देण्यात आली.
शिक्षणासाठी काय
– मुलींच्या शिक्षणाकरिता 31 कोटींचा उपस्थिती भत्ता. – संगीत अकादमीसाठी 22 लाख. – इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळांसाठी 3.87 कोटी. – विज्ञान पार्कांसाठी 5 कोटी आणि विज्ञान प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरणासाठी 10 लाखांची तरतूद. – डिजिटल क्लासरूमसाठी 24 कोटी. – सीसीटीव्ही कॅमेऱयांसाठी 42 कोटी. – विद्यार्थ्यांना मोफत बेस्ट पाससाठी 8.70 कोटी. – टॅब खरेदी आणि दुरुस्तीसाठी 31.73 कोटी. – संगीत साहित्य खरेदीसाठी 36 कोटी. – गणित विषयाची भीती कमी करण्याकरिता गणित गुरुवार उपक्रम राबवणार. – ग्रंथालय अद्ययावतीकरणासाठी 5 कोटी.
कोस्टल रोड आणि कनेक्टिव्हिटीसाठी हजारो कोटींचा निधी
वाढत्या वाहतूककोंडीवर उपाय म्हणून मल्टी-मॉडेल भूमिगत बोगद्यांचा प्रस्ताव आहे. यासाठी 6 किलोमीटरसाठी 4,392 कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे. म्हणजे एका किलोमीटरमागे सुमारे 732 कोटी रुपये खर्च येईल. या कामासाठी 66 महिन्यांचा कालावधी आहे. मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील प्रवास सुलभ करणाऱया कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कोस्टल रोडच्या सहाव्या टप्प्याचाही समावेश आहे. यासाठी एकूण 4,700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
– वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी 4,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. – गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱया या महत्त्वाच्या मार्गासाठी 2,650 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. – मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवन आणि सौंदर्यीकरणासाठी 286.25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी स्मार्ट वाहनतळांचा प्रस्ताव
मुंबईतील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प राबवण्याची पालिकेची योजना आहे. या योजनेत नागरिकांना घरबसल्या मोबाईलद्वारे पार्ंकगची जागा बुक करता येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 6,875 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराच्या परिसरात तळघरात दोन मजली भूमिगत वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे.
