उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात अनधिकृत भराव टाकणाऱया संस्थेवर 10 कोटी 16 लाख 17 हजार 141 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. एक महिना होऊनही हा दंड भरण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता हा दंड वसूल करण्याची कारवाई केली जाईल. याशिवाय राज्यातील सर्व नद्यांचे रेड आणि ब्ल्यू लाईन सर्वेक्षण करून अशा प्रकारे होत असलेल्या अतिक्रमणाविरोधात टास्क पर्ह्स स्थापन केला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली.
ठाणे जिह्यातील बदलापूरजवळ उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्रात होत असलेल्या अतिक्रमण होत असून ज्या संस्थेला 10 कोटींचा दंड केला आहे त्या संस्थेने पैसे भरलेले नाहीत. अतिक्रमण करणाऱया मुजोर संस्थेकडून तत्काळ दंड वसुली करावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी केली. त्याला महसूलमंत्र्यांनी उत्तर दिले. प्रवीण दरेकर यांनी गणपत पाटील नगर येथील अतिक्रमण आणि बिल्डरांनी खाडी किनाऱयांवर केलेल्या अवैध भरावांवर कारवाईची मागणी केली तर सतेज पाटील यांनी रेड आणि ब्ल्यू लाईन सीमांकनाच्या जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, राज्यातील 100 नद्या आणि 5 ते 6 हजार किलोमीटर नदीपात्रांचे सर्वेक्षण जलसंपदा खात्याने का केले नाही? ही जबाबदारी निश्चित करून अतिक्रमण रोखण्यासाठी काय धोरण आहे? त्याचबरोबर मनीषा कायंदे यांनी माहीम खाडी आणि मिठी नदीच्या संगमावर होणाऱ्या अनधिकृत भराव आणि बांधकाम कचऱयाच्या समस्येवर लक्ष वेधले.
बदलापूरला पुराचा धोका
बदलापूर येथील सत्संग संस्थेने 10 हेक्टर जमिनीतील माती काढून नदीपात्रात अवैध भराव टाकल्यामुळे पुराचा धोका निर्माण झाला. याप्रकरणी 25 जूनला स्थानिक नगरसेवक आणि कल्याणकर समितीच्या प्रमुखांनी भेट दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तसेच याप्रकरणी तीन पोकलेन मशीन्स जप्त करण्यात आल्या आहेत.
महसूल आणि पोलीस एकत्र कारवाई करणार
गौण खनिज आणि अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी आता महसूल आणि पोलीस दल एकत्र कारवाई करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याला मंजुरी दिली आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननात किंवा अतिक्रमणात महसूल दंड आकारेल आणि पोलीस खाते गुन्हा दाखल करेल. याबाबत लवकरच निवेदन जारी केले जाईल, असे महसूलमंत्री म्हणाले.
