सामना ऑनलाईन, मुंबई
बीएड शिक्षक मोठा की डीएड शिक्षक मोठा या वादात सध्या राज्यभरातील शाळांमधील शिक्षक अडकले आहेत. शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेसंदर्भात शिक्षण विभागाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये काढलेल्या परित्रकामुळे बीएड शिक्षक मोठा की डीएड शिक्षक, असा प्रश्न निर्माण झाला असून याचा मोठा फटका विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता व शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर बसला आहे.
सेवाज्येष्ठतेबाबत राज्यातील शिक्षण विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकामुळे डीएड, बीएड शिक्षकांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार शाळेतील बीएड शिक्षकाला मुख्याध्यापक बनवायचे की डीएड शिक्षकाला, असा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर निर्माण झाला आहे. संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाकडे मुख्याध्यापकपदाचा प्रस्ताव दाखल केल्यावर त्याच शाळेतील दुसरे शिक्षक त्या प्रस्तावावर आक्षेप घेत असल्याने शिक्षण विभाग कोणताही निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे शाळांचे प्रशासन कोलमडून गेले आहे.
काय आहे वाद?
महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली 1981 नुसार आतापर्यंत राज्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापकपदी बीए, बीएड किंवा बीएस्सी झालेल्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या सेवाज्येष्ठतेनुसार केल्या जात होत्या.
पण शिक्षण विभागाने 14 नोव्हेंबर 2017 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार यापुढे डीएड पदवीधरसुद्धा मुख्याध्यापक होऊ शकतात. त्यामुळे 1981 ची नियमावली ग्राह्य धरायची की 14 नोव्हेंबरचे परिपत्रक असा पेच शिक्षणाधिकाऱयांपुढे निर्माण झाला आहे.
शिक्षण निरीक्षक निर्णय देत नाहीत
मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक आक्षेप नोंदविलेल्या प्रस्तावांवर कोणताही निर्णय देत नाहीत. केवळ शाळांचे प्रशासन चालविण्यासाठी तात्पुरते सह्यांचे अधिकार देऊन प्रभारी मुख्याध्यापकांची नेमणूक केली जात आहे. प्रभारी मुख्याध्यापकांना असलेल्या मर्यादित अधिकारांमुळे शाळांच्या दैनंदिन कारभारात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत, असे शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
शालेय प्रगतीवर परिणाम
देशात शिक्षणाच्या क्रमवारीत महाराष्ट्र तिसऱया क्रमांकावर येण्याचे कारण म्हणजे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रांतर्गत येणारे विविध उपक्रम. प्रथम प्राथमिक विभागाला सुरू असणारा प्रगत महाराष्ट्राचा शासन निर्णय आता माध्यमिक स्तरावरसुद्धा लागू करण्यात आला असून सेवाज्येष्ठतेबाबत शिक्षण विभागाने ठोस निर्णय न घेतल्यास शिक्षकांच्या टीमवर्कवर त्याचा परिणाम होऊन प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची शैक्षणिक गुणवत्ता घसरू शकते अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
