हिंदी सक्तीविरोधात शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने धडक आंदोलनाचा इशारा देताच सरकारने निर्णय रद्द करण्याचे जाहीर केले. मात्र याबाबत विचार करण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी लागू करण्याबाबत सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या तर ही भाषा शिकवण्यासाठी महाराष्ट्रात तब्बल 30 ते 35 हजार परप्रांतीय शिक्षकांची भरती करावी लागणार आहे. राज्यात शिक्षकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले हजारो बेरोजगार असल्यामुळे सरकारच्या कारस्थानाचा तीव्र निषेध केला जात आहे.
शिवसेना-‘मनसे’ आंदोलनाच्या धसक्याने सरकारने हिंदी सक्ती आणि त्रिभाषा सूत्र असे दोन्ही निर्णय रद्द करीत असल्याची घोषणा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली. मात्र याच वेळी याबाबत विचार करण्यासाठी अर्थतज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमत असल्याची घोषणाही केली आहे. या समितीच्या अहवालावरून हिंदी सक्तीबाबत विचारविनिमय करण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात हिंदी शिकवणाऱ्या शिक्षकांची कमतरात असल्याने बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश अशा राज्यांतून शिक्षकांची पदे भरण्याची नामुष्की सरकारवर येईल.
अधिवास प्रमाणपत्रातून सवलत द्यावी लागणार
– राज्यात बीएड अभ्यासक्रमाच्या 35 हजार जागा आहेत. यामधील सुमारे तीन ते साडेतीन हजार विद्यार्थी हिंदी विषय निवडतात. आता हिंदी सक्ती झाल्यास पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्यास अन्य विषय घेऊन बीएड झालेल्या शिक्षकांना हे काम द्यावे लागेल.
– राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार राज्यात हिंदी भाषा शिकवणारे शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास अन्य राज्यांतील हिंदी भाषा शिकवणाऱया शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची परवानगी सरकारला देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला अधिवास (डोमीसाईल) प्रमाणपत्राच्या अटीतून सवलत द्यावी लागणार आहे.
