राज्यातील तब्बल 15 ते 16 लाख विद्यार्थ्यांचे अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. दुसऱ्या दिवशीही तांत्रिक घोळ दूर करण्यात अपयश आल्याने अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया चार दिवस स्थगित करण्याची नामुष्की विभागावर आली आहे. 26 मे रोजी सकाळी 11 वाजता प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे विभागाने जाहीर केले. मात्र शालेय शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे सलग दुसऱया दिवशी सुरू राहिलेल्या या गोंधळामुळे अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया व्हेंटिलेटवर असल्याचे दिसून आले.
यंदा अकरावीला ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही केंद्रीभूत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील 20 लाख 45 हजार जागांकरिता होणाऱ्या या प्रवेश प्रक्रियेत साधारण 15 ते 16 लाख विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. त्यांना 21 मेपासून (बुधवारपासून) ऑनलाइन नोंदणी आणि कॉलेजांकरिता पसंतीक्रम नोंदवायचे होते. मात्र पहिल्या दिवसापासूनच संकेतस्थळ बोंबलल्याने एकाही विद्यार्थ्याला नोंदणी करता आली नाही. दिवसभर खटपट करून संकेतस्थळ सुरू न झाल्याने अखेर सायंकाळी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 22 मे रोजी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र दुसऱ्या दिवशीही संकेतस्थळ सुरू न झाल्याने विद्यार्थी-पालक बेहाल झाले होते. शेवटी दुपारी 4 च्या सुमारास संकेतस्थळ सुरू झाले. मात्र त्यावर प्रवेश प्रक्रिया चार दिवस स्थगित केल्याचा संदेश वगळता अख्खे संकेतस्थळ मृतवतच होते.
कोणतीही मागणी नसताना…
अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात नेटवर्क सुविधा नाही. आदिवासी, डोंगराळ भागातील विद्यार्थी-पालकांकडे साधे मोबाइलही नसतात, संगणक तर दूरची गोष्ट. त्यात ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेची माहिती विद्यार्थी, पालक व त्या भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना नाही. तसेच ग्रामीण भागात अकरावीतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांपेक्षा विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असते. अशा वेळी ऑनलाइन प्रवेशाचा अट्टाहास कशाला, अशी विचारणा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांकडून होत आहे. अशात विद्यार्थी किंवा पालकांकडून तसेच शैक्षणिक संस्थांकडूनही अशा पद्धतीने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची कुठलीही मागणी नसताना ती का लागू केली? असा प्रश्न संघटनेचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी केला आहे.
ग्रामीण भागात ऑनलाइन प्रवेश नकोच, शिक्षक संघटनेची मागणी
राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने तर ग्रामीण भागातील अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन नकोच, अशी भूमिका घेत ती पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कोणताच फायदा होणार नसून उलट त्यांचे नुकसानच होणार आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
पालकांची लूट
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला सहाय्य करण्याच्या नावाखाली शहरात पालकांची लूट होते. प्रति विद्यार्थी दीड हजार रुपये घेऊन हे प्रवेश करणारे सायबर कॅफे शहरात वाढले आहेत. हे लोण आता ग्रामीण भागातही पसरले आहे. अवास्तव रक्कम मागून विद्यार्थी व पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे.
शिवसेना आवाज उठवणार
अकरावी ऑनलाईन प्रवेशातील गोंधळ दूर करण्याकरिता शिवसेना आणि युवासेनेचे सचिव आणि आमदार वरूण सरदेसाई शिक्षण उपसंचालकांची भेट घेणार आहेत.
शिक्षण विभागाचे वरातीमागून घोडे
अकरावी प्रवेशाच्या ऑनलाइन पोर्टलसाठी पालक, विद्यार्थी, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षणतज्ञांच्या सूचना आल्या असून त्यांचा अंतर्भाव ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीत केला जाणार आहे, पण सूचनांचा विचार पोर्टल सुरू होण्याआधीच करायला हवा होता. आता लाखो मुलांना व पालकांना मनस्ताप होत असताना सूचनांवर विचार करण्याचा प्रकार म्हणजे वरातीमागून घोडे दामटवण्यासारखे आहे, अशी टीका शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
विद्यार्थ्यांचे अकरावीचे वर्ष टांगणीवर!
16 ते 17 लाख विद्यार्थी एकाच वेळी प्रवेशाच्या पोर्टलवर आले. इतका भार झेलण्याकरिता पोर्टलला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करायला हवे होते, ते झाले नाही, असे विद्यार्थी समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी म्हणाले.
सुधारित वेळापत्रक
26 मे ते 3 जून – प्रत्यक्ष नोंदणी व पसंतीक्रम नोंदविणे, कोट्यातील प्रवेशासाठी अर्ज.
5 जून – तात्पुरती गुणवत्ता यादी
6, 7 जून – यादीवर हरकती व दुरुस्ती
8 जून – अंतिम गुणवत्ता यादी
9 ते 11 जून – शून्य फेरी आणि कोट्यातील प्रवेश
10 जून – गुणवत्ता यादीवर आधारित प्रवेश वाटप
11-18 जून – प्रवेश निश्चित करणे
20 जून – दुसऱ्या फेरीसाठी रिक्त जागा जाहीर होतील.
