नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले असून या अनधिकृत बांधकामांबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली. आवश्यक परवानगीशिवाय बेकायदा इमारतींचे इमले उभे राहतात. यातून भ्रष्ट अधिकारी आणि विकासक यांच्यातील साटेलोटे निदर्शनास येतात. असे असले तरी या अनधिकृत बांधकामांकडे सरकार डोळेझाक करू शकत नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. इतकेच नव्हे तर याचे परिणाम सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना भोगावे लागतात, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी नवी मुंबईतील रहिवासी संदीप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, अनेक इमारतींना ओसी नाही, तरीदेखील घरे विकण्यात आली आहेत. त्यामुळे विकासकांची चौकशी करण्याची गरज असून सर्व बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची गरज आहे. सुनावणीवेळी नवी मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक परवानग्यांशिवाय बांधलेल्या 2,100 इमारतींची यादी तयार केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर आमच्या मते, हे एक गंभीर प्रकरण असून यातून अधिकाऱयांचे अपयश दिसून येते, यातून कलंकित अधिकारी आणि विकासकांमधील आर्थिक साटेलोटे दिसून येते. ही खरोखरच गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मध्यमवर्गीय घर खरेदीदारांना फटका
या वर्षी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने एनएमएमसीला बेकायदेशीर बांधकामे ओळखण्यासाठी व्यापक अभ्यास करण्याचे आणि पुढील कारवाई करण्यापूर्वी मालकांना किंवा कब्जादारांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यावर काही कारवाई झालेली नसल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले.
