नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास व्हावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अडथळा ठरणाऱ्या जाचक अटी काढून टाकल्या. त्यामुळे सुमारे १५ वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागला आणि शहरात पुनर्विकासाचे प्रकल्प सुरू झाले. मात्र या प्रकल्पांमध्ये माफियागिरी वाढली आहे. ठरावीक बिल्डरसाठी सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांकडून दबाव आणला जात आहे. आमच्याच बिल्डरला काम द्या, साहित्य आमच्याकडूनच घ्या, अशी दमदाटी केली जात आहे. मिंधे गट आणि भाजपवाल्यांकडून सुरू असलेल्या या माफियागिरीमुळे धोकादायक इमारतीमधील रहिवासी मात्र हैराण झाले आहेत. या वादात प्रकल्प लटकले तर त्यांच्यावर देशोधडीला लागण्याची वेळ ओढावणार आहे.
खोके सरकार सत्तेत आल्यापासून नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात बोगस बिल्डरांची घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हे बिल्डर विविध मार्गाने सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांचा छळ करतात. त्यासाठी महापालिका आणि सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मोठी फिल्डिंग लावली जाते. पक्षांच्या वरिष्ठांसमोर उभे करून त्यांना दमदाटी केली जाते. त्यामुळे हे पदाधिकारी घाबरून लादलेल्या बिल्डरबरोबर करारनामा करतात. हा करारनामा झाल्यानंतर डमी बिल्डर चांगल्या बिल्डराला या सोसायटीचा पुनर्विकास विकून परस्पर बाहेर पडतो. अशा प्रकारात आता वाढ होऊ लागल्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास करणाऱ्या रहिवाशांमध्ये घबराट पसरली आहे.
तक्रारदारांची फौज तयार
धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाचे काम आपल्याच बिल्डरला मिळावे यासाठी सर्वच स्तरावर छळवणूक केली जात आहे. संबंधित सोसायटीच्या तक्रारी करण्यासाठी तक्रारदारांची एक फौज तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी वकिलांची एक फळीही उभारण्यात आली आहे. परिणामी पुनर्विकासाच्या नावाखाली मोठी छळवणूक सुरू झाल्याची खंत रहिवाशांमधून आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
बांधकाम साहित्य घेण्याची सक्ती
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम आपल्याच बिल्डरला मिळाले नाही तर सदर काम करणाऱ्या बिल्डरवर बांधकाम साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. हे साहित्य बाजारभावापेक्षा चढ्या दराने विकले जात आहे. असेच प्रकार वाढत गेले तर बिल्डरकडून प्रकल्प अर्धवट राहण्याची शक्यता वाढली आहे. त्याचा जोरदार फटका धोकादायक इमारतीमधील घरे रिकामी करणाऱ्या रहिवाशांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
