तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या शिवभोजन योजनेमुळे गोरगरीबांना दहा रुपयांत पोटभर जेवण मिळत होते. भुकेने तडफडणारे त्यामुळे समाधानाचा ढेकर देत होते. मात्र आता या योजनेची थाळी ‘रिकामी’ होत चालली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारने एकामागोमाग एक योजना बंद करण्याचा सपाटा लावला असून शिवभोजन योजनेचे अनुदानही लटकवण्यास सुरुवात केली आहे. पैसेच मिळत नसतील तर जेवण बनवायचे कसे, असा सवाल केंद्रचालकांनी केला असून 49 केंद्रांना टाळे लावले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आता केवळ 72 शिवभोजन थाळी केंद्रे सुरू राहिली आहेत. खोके सरकारने आपला भोंगळ कारभार असाच सुरू ठेवल्यास उर्वरित केंद्रेही वर्षभरात बंद पडतील अशी अवस्था आहे.
राज्यातील गरीब आणि कष्टकरी लोकांना पोटभर आणि चांगले जेवण मिळावे यासाठी 2020 साली महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन थाळी सुरू केली. 10 रुपयांत गरीबांना पोटभर जेवण मिळावे यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेचा श्रीगणेशा केला होता. याचा सर्वात जास्त फायदा कोरोना कालावधीत झाला. लॉकडाऊनमध्ये सर्व काही बंद असताना गोरगरीब, कष्टकरी जनतेकडून शिवभोजन केंद्रातील जेवणासाठी मागणी वाढत होती. जिल्ह्यात 121 शिवभोजन केंद्रे सुरू करण्यात आली होती. यामधील जेमतेम 72 केंद्रे सुरू असून तीदेखील टप्प्याटप्प्याने बंद पडत चालली आहेत.
महिला बचत गटांना दिले होते प्राधान्य
शिवभोजन थाळी केंद्र चालवण्यास देताना महिला बचत गटांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला होता. अनेक महिला बतच गट ही केंद्रे उत्तम चालवत होती. त्याद्वारे या महिला बचत गटांतील सदस्यांना रोजगार व आर्थिक स्थैर्यही मिळत होते. राज्य सरकारकडून शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांना प्रत्येक थाळीमागे दर महिन्याला अनुदान देण्यात येत होते. मात्र आता हे अनुदान देण्यात विलंब लागत आहे, असे केंद्रचालकांचे म्हणणे आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा फटका
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. सध्या या योजनेला निधी देण्यासाठी राज्य सरकारला हजारो कोटी खर्च करावे लागतात, त्यामुळे इतर योजनांना निधी देण्यात आखडता हात घेतला जात आहे. यात शिवभोजन केंद्रांनाही फटका बसत आहे.
शिवभोजन योजनेतून दरदिवसासाठी 8 हजार 750 थाळ्या मंजूर आहेत. 10 रुपयांत जेवण देण्याची ही योजना होती. शहरी भागासाठी शासनाकडून 40 रुपये तर 25 रुपये ग्रामीण भागातील केंद्रांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. सध्याच्या स्थितीत निधी उपलब्ध होत नसल्याने हे अनुदान देण्यात अडचणी येत आहेत.
