राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9 हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. दुसरीकडे तिजोरीत पैसे नसल्याने लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यात येत आहे. मात्र तरीही मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीच्या मर्यादेत पाच लाख रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय वित्त खात्याने घेतला आहे. मागील वर्षी कॅबिनेट मंत्री-राज्यमंत्र्यांना 25 लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहन खरेदीची मर्यादा होती. पण आता ही मर्यादा 30 लाख रुपयांवर नेली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन घेता येईल. त्यांच्या मोटारींच्या खरेदीच्या किमतीवर कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
याआधी शासकीय वाहनांची किंमत मर्यादा धोरण 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर आज शासकीय वाहन खरेदी किमतीचे धोरण नव्याने जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार वाहन खरेदीच्या किमतीच्या मर्यादेत सरासरी पाच लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. त्यामुळे 90 दिवसांत 24 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची वेळ महायुती सरकारवर आली आहे. कर्जावरील व्याजाची रक्कम भरताना वित्त खात्याची आर्थिक कसरत सुरू आहे. असे असतानाही वित्त खात्याने मुंबई, राज्य सरकारने मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्यातील सर्व विभागांचे राज्यस्तरीय विभागप्रमुख, जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी वाहन खरेदी खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यानुसार महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त आदींच्या साठीची 20 लाखांची मर्यादा 25 लाख करण्यात आली आहे.
राज्यपालांना मर्यादा नाही
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, लोकआयुक्त या पाच पदांसाठी संबंधितांच्या पसंतीनुसार वाहन खरेदी करता येते. या पदांवर असलेल्यांसाठी वाहन खरेदी करण्याच्या खर्चाची मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
मंत्री–राज्यमंत्री यांच्यासाठी वाढ
मंत्री, राज्यमंत्री यांच्यासाठीच्या वाहन खरेदीची मर्यादा आधी 25 लाख होती, ती वाढवून 30 लाख करण्यात आली आहे. महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त आदींच्या साठीची 20 लाखांची मर्यादा 25 लाख करण्यात आली आहे. राज्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य सेवा हक्क आयुक्त यांच्यासाठीची 17 लाखांची मर्यादा वाढवून 20 लाख करण्यात आली.
आयुक्त, महासंचालक आदी यांच्यासाठीची 12 लाखांची मर्यादा वाढवून 17 लाख करण्यात आली आहे. तर जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठीची 9 लाखांची मर्यादा वाढवून ती आता 15 लाख करण्यात आली आहे. इतर अधिकाऱ्यांसाठीची 8 लाखांची मर्यादा वाढवून 12 लाख करण्यात आली आहे.
