भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात (२० जानेवारी ) एका खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांना फटकारले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गांधी यांनी न्यायालयाबद्दल केलेली टिप्पणी न्यायालयाचा अवमान आहे. तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना न्यायालयाने त्यांना विचारले की, केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी किती बजेटची तरतूद केली होती.
आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर मेनका गांधी यांच्या बाजूनेही त्यांची बाजू मांडली. त्यांनी कुत्र्यांची चांगली काळजी, लोकसंख्या नियंत्रण आणि रेबीजविरोधी लसींची उपलब्धता यासाठी सूचना दिल्या. न्यायालयाने त्यांच्या वकिलाला फटकारले आणि म्हटले की, “आम्ही तुमच्या अशिलाचे पॉडकास्ट पाहिले आहेत. न्यायालयाप्रती वापरण्यात येणारी भाषा आणि देहबोली देखील आम्ही पाहिली आहे. हे अवमान मानले जाऊ शकते. आम्ही याबद्दल काहीही न करण्यात उदार आहोत.” केंद्रीय मंत्री असताना त्यांच्या अशिलाने कुत्र्यांसाठी किती बजेट दिले होते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी मनेका गांधी यांच्या वकिलाला सांगितले, “तुमच्या अशिलाने अवमान केला आहे. आम्ही कोणतीही कारवाई केलेली नाही, ही आमची उदारता आहे. न्यायाधीशांनी अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांना विचारले, “तुमची अशील मंत्री राहिली आहे आणि प्राण्यांसंदर्भात त्यांचे सामाजिक कार्यही आहे. तुमच्या याचिकेत अर्थसंकल्पीय वाटपाचा उल्लेख का नाही हे स्पष्ट करा. तुमच्या अशिलाने या सगळ्यात काय योगदान दिले आहे?” राजू रामचंद्रन यांनी उत्तर दिले की ते या प्रकरणावर तोंडी भाष्य करू शकत नाहीत.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय २८ जानेवारी रोजी करणार आहे. न्यायालयाने प्राणी हक्क कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांसह इतर पक्षांचे म्हणणे आधीच ऐकले आहे. पुढील सुनावणीत अॅमिकस क्युरी, एनएचएआय आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकले जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
