
सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
तोंडी तलाकविरोधातील विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित असताना आता केंद्र सरकार याबाबत पुन्हा अध्यादेश काढणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. तोंडी तलाकविरोधात एका वर्षात आतापर्यंत दोन वेळा अध्यादेश काढण्यात आला असून ही तिसरी वेळ आहे.
लोकसभेच्या तोंडावर भाजप सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मुस्लिम महिलांचे शारीरिक-मानसिक शोषण थांबवणारे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, पण अपुऱ्या संख्याबळामुळे ते राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, लोकसभा बरखास्त केल्यानंतर 3 जूनला हे विधेयकही आपोआपच रद्द होणार आहे. त्यामुळे त्या आधीच विधेयकासाठी सरकार अध्यादेश काढणार आहे.






















































