
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
कैद्यांना सुनावणीसाठी दरवेळी न्यायालयात नेणे शक्य नसते. अशावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांची तुरुंगातूनच सुनावणी घेतली जाते. ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत असून यासाठी राज्य सरकारकडून तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. 299 एचडी कॅमेरे, एल.एफ.डी. टीव्ही, लॅपटॉपची खरेदी सरकार करणार आहे.
कैद्यांना न्यायालयात नेण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था पुरवावी लागते. यासाठी कैद्यांची तुरुंगातच कॉन्फरन्सिंग सुनावणीची व्यवस्था करण्यात आली. ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणखी कॅमेरे, टीव्ही, लॅपटॉपची खरेदी करण्यात येणार आहे. 299 एल.एफ.डी. टीव्ही, 299 लॅपटॉप आणि तेवढेच एचडी कॅमरे, माईक, स्पीकर खरेदी केले जाणार आहेत. यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला गृहविभागाने मान्यता दिली असून लवकरच निविदा काढण्यात येईल.



























































