व्याघ्र प्रकल्पालगत कोळसा खाणपट्ट्यांच्या लिलावाला मंजूरी, वाघांच्या मार्गात येणार अडथळा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वाघांचा आणि जंगलांचा असलेला चंद्रपूर जिल्हा पुन्हा एकदा कोळसा खाणीच्या नव्या वितरणावरून चर्चेत आला आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालगत केंद्र सरकारने बंदर नामक गावाजवळ कोळसा खाणपट्ट्याचा लिलाव करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे वाघासह इतर वन्यजीवांचा रहदारीचा मार्ग खंडित होऊन त्यांचं जीवन धोक्यात येण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. या खाणीविरोधात माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हेही आता मैदानात उतरले आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातल्या बंदर-शिवापूर या गावाजवळ नव्या कोळसा खाणीचे नियोजन केले जात आहे. देशात सुमारे 20 वर्षांपूर्वी केंद्रीय खाण मंत्रालयाने सर्वेक्षण करत काही कोळसा खाणींसाठी प्रस्ताव सुचवले होते. त्यात चंद्रपूर शहराजवळच्या अदानी आणि चिमुर तालुक्यातल्या बंदर कोळसा खाण यांचा समावेश होता. 2010-11 साली चंद्रपूरच्या नागरिकांनी प्रचंड आंदोलन करून अदानी कोळसा खाणीविरोधात आपला आवाज बुलंद केल्यावर ही खाण रद्द करण्यात आली होती. मात्र त्याच वेळेस बंदर या गावी असलेल्या कोळसा खाणीचाही प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. नुकताच केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा देशातील काही प्रमुख राज्यांमधील कोळसा ब्लॉकचे वितरण खुले केले. यात तीन कंपन्यांची प्रमुख भागीदारी असलेल्या बंदर कोळसा खाणीचाही समावेश आहे. ही कोळसा खाण झाल्यास ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून सहजपणे भ्रमण करत बोर -मेळघाट आणि उमरेड-करांडला या तीन व्याघ्रप्रकल्पात जाणाऱ्या वाघांना अडसर होणार आहे. भ्रमण मार्ग बाधित झाल्याने मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ होण्याची मोठी शक्यता आहे. त्यामुळे या विरोधात वातावरण पेटू लागले आहे. जानेवारीच्या प्रारंभी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बंदर-शिवापूर ग्रामपंचायतीला ग्रामसभा घेत या कोळसा खाणीसाठी जमीन अधिग्रहणाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे सुचविले होते. मात्र कोरोना लॉकडाऊन मुळे ते शक्य झाले नाही. दरम्यान केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भात तातडीने पावले उचलून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वन श्रीमंतीला वाचवण्याची मागणी माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विटद्वारे नोंदविली आहे.

खाण मंत्रालयाने ताजे प्रस्ताव जारी केल्यानंतर लगेच जयराम रमेश यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना यासंदर्भात दखल देण्याची विनंती करणारे पत्रच पाठविले आहे. दरम्यान, बंदर कोळसा खाण झाल्यास विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांना मोठा धक्का बसणार असल्याची माहिती वन्यजीव तज्ञांनी दिली आहे. एकदा रद्द झालेली ही कोळसा खाण तांत्रिकदृष्ट्या अशक्‍य असून, पुन्हा तिचे पुनरुज्जीवन का करण्यात येत आहे, असा सवाल तज्ञांनी विचारला आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी यात दखल देत या खाणीचे वितरण न थांबविल्यास विरोधाचे सर्व पर्याय स्वीकारले जातील, अशी भूमिका वन्यजीव अभ्यासकांनी घेतली आहे.

चंद्रपूर जिल्हा हा वाघांचा जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. सध्याच्या व्याघ्रप्रकल्प आणि संरक्षित जंगलातच वाघांची संख्या अधिक झाल्याने त्यांना आणखी मोठ्या विस्तारित जंगलाची गरज आहे. अशा स्थितीत एक मोठा व्याघ्रभ्रमण मार्ग कोळसा खाणीत मातीमोल झाल्यास भविष्यात चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांचा श्वास कोंडला जाणार आहे. त्याचा गंभीर परिणाम वाघांच्या एकूण जनुकीय पद्धतीवर होणार आहे. व्याघ्र संवर्धनाला मोठा धोका असणारी ही खाण व तिचा प्रस्ताव तातडीने रद्द व्हावा, यासाठी वन्यजीव अभ्यासक व व्याघ्र प्रेमी पुढे सरसावले आहेत.
– बंडू धोतरे, प्रमुख, ईको-प्रो वन्यजीव संस्था, चंद्रपूर