कॅश-फॉर-क्वेरी प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांना दिलासा दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देणाऱ्या लोकपालच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच लोकपालांना महुआ यांच्या युक्तिवादांचा विचार करून एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील विशेष न्यायालयाने ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता. या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काँग्रेस पक्षाला नॅशनल हेराल्ड प्रकरण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगत सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची संधी मिळाली. आता, विरोधकांना सरकारविरुद्ध आक्रमक होण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) सदस्या महुआ मोइत्रा यांच्याविरुद्ध कॅश-फॉर-क्वेरी प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्राशी संबंधित खटलाही संपला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने महुआ यांना महत्त्वपूर्ण दिलासा देत सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देण्याच्या लोकपालच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने लोकपालांना या प्रकरणात मोइत्रा यांच्या युक्तिवादांचा काळजीपूर्वक विचार करून एका महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. लोकपालांनी यापूर्वी सीबीआयला या प्रकरणात मोइत्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली होती.
महुआ मोइत्रा यांनी लोकपालांच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महुआ मोइत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महुआ मोइत्रा यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला. महुआ मोइत्रा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील निधेश गुप्ता उपस्थित राहिले. सुनावणी संपल्यानंतर गुप्ता यांनी सीबीआयच्या कार्यवाहीवर अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. महुआ मोइत्रा यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की लोकपालांनी त्यांच्या युक्तिवादांचा योग्य विचार न करता सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे.
टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की सीबीआयला आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी देण्याचा लोकपालांचा निर्णय चुकीचा होता. मोहुआ मोइत्रा यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की लोकपालांचा निर्णय लोकपाल कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयाने आता लोकपालांना मोइत्रा यांच्या युक्तिवादांचा काळजीपूर्वक विचार करून एका महिन्याच्या आत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
