
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत 6 हजार 383 कोटी 97 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱया शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 1 हजार 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱयांच्या मार्च 2023 या महिन्याच्या वेतनासाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून 267 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत 2022-23 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर येत्या 2 आणि 3 मार्च रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. राज्याचा सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 9 मार्चला सादर होणार असल्याने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पुरवणी मागणीतील तरतुदी नियंत्रणात ठेवण्यात आल्या आहेत. एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी 4 हजार 673 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर 1 हजार 710 कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमाअंतर्गत खर्चाच्या आहेत.
ग्रामपंचायत पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांच्या थकबाकीपोटी महावितरण कंपनीला अदा करण्यासाठी 2 हजार 214 कोटी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघू, मध्यम, मोठय़ा उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांसाठी 763 कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱयांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजासाठी 598 कोटी, राज्यातील रस्ते आणि पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी 452 कोटी, जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त 331 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी 220 कोटी, रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी 190 कोटी, तर राज्यातील सर्व शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी 97 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
विभागनिहाय तरतूद
ग्रामविकास – 2 हजार 214 कोटी रुपये
सहकार, वस्त्र्ााsद्योग – 1 हजार 334 कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम – 1 हजार 71 कोटी रुपये
उद्योग, ऊर्जा कामगार – 768 कोटी रुपये
कौशल्य विकास– 598 कोटी रुपये
गृह विभाग – 269 कोटी रुपये
वित्त व नियोजन – 104 कोटी रुपये




























































