अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोनवरील चर्चेनंतर अमेरिकेने हिंदुस्थानसोबत व्यापारी कराराची घोषणा केली. मात्र, या प्रकरणातील परराष्ट्र धोरणात्मक संवादावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संवाद आणि त्यानंतर झालेला व्यापारी करार यांची माहिती हिंदुस्थानी यंत्रणांऐवजी अमेरिकेकडून आधी जाहीर झाल्याबद्दल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. तसेच कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्याबाबत बोलले जात असून नेमका काय सौदा झाला आहे? असा सवाल करत काँग्रेसने याबाबत संसदेत खुलासा करण्याची मागणीही केली.
काँग्रेसने एक्सवर पोस्ट करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आणि काही प्रश्नही उपस्थित केले. सीझफायरप्रमाणेच ट्रेड डीलची घोषणाही ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात आली. ‘मोदींच्या विनंतीवरून’ ही ट्रेड डील केली जात असल्याचे सांगण्यात आले, असे काँग्रेसने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले.
ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, हिंदुस्थान अमेरिकेवरील टॅरिफ आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. याचा अर्थ तुम्ही अमेरिकेसाठी संपूर्ण बाजारपेठ खुली केली आहे. यामुळे हिंदुस्थानीय उद्योगांचे प्रचंड नुकसान होईल. येथील व्यापारी, येथील शेतकरी, या सर्वांची साथ तुम्ही सोडून दिली आहे, अशी टीका काँग्रेसने मोदी सरकारवर केली.
कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्याबाबत बोलले जात आहे, अखेर काय सौदा झाला आहे? आमच्या शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली गेली आहे की त्यांची साथही सोडून दिली आहे? आमच्या शेतकऱ्यांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित केली जाईल? असेही म्हटले गेले आहे की मोदी रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत, तर अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करतील. ट्रेड डीलमध्ये मोदी सरकार रशियाची साथ सोडण्यास तयार झाले आहे का? याशिवाय अमेरिकेकडून अधिक माल खरेदी करण्याबाबतही बोलले गेले आहे. जर असे असेल तर ‘मेक इन इंडिया’चे काय झाले? असे कोंडीत पकडणारे प्रश्नही काँग्रेसने उपस्थित केले.
Just like the ceasefire, the announcement of the trade deal was also made by US President Trump. It has been stated that the trade deal is being done ‘on Modi’s request’.
• Trump says that India will move to reduce tariff and non tariff barriers against the United States to…
— Congress (@INCIndia) February 3, 2026
ट्रेड डीलमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, काय ठरले हे जाणून घेण्याचा देशाला अधिकार आहे. मोदी सरकारने यासंदर्भातील सर्व माहिती देश आणि संसदेत लोकप्रतिनिधींसोबत शेअर करायला हवी, असेही काँग्रेसने म्हटले.
