दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एक मोठी जबाबदारी (UNSC) मिळाली आहे. यूएनएससीच्या तालिबान निर्बंध समितीच्या अध्यक्षपदी मंगळवारी पाकिस्तानची नियुक्ती करण्यात आली. ही समिती अफगाणिस्तानच्या शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षेसाठी धोका मानल्या जाणाऱ्या व्यक्ती, गट आणि संस्थांच्या आर्थिक मालमत्ता गोठवणे, प्रवास आणि शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालणे, याबाबतचे निर्णय घेईल.
पाकिस्तान आता तालिबान निर्बंध समितीच्या बैठकांचे अध्यक्षपद भूषवेल, शिफारशी तयार करेल आणि सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करण्यास मदत करेल. तालिबान निर्बंध समिती याआधी आयएसआयएल आणि अल-कायदाशी संबंधित दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवत होती. नंतर 2011 मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1988 च्या ठरावानुसार तालिबानवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ही समिती स्वतंत्रपणे पुनर्गठित करण्यात आली.
दहशतवादविरोधी समितीचे उपाध्यक्षपद
याशिवाय पाकिस्तानला दहशतवाद विरोधी समितीचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. अल्जेरियाला दहशतवाद विरोधी समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. पाकिस्तानसह फ्रान्स आणि रशियाला समितीचे उपाध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. दहशतवाद विरोधी समितीला स्वतःहून शिक्षा करण्याचा किंवा कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. परंतु ती सदस्य देशांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवते आणि त्यांना दहशतवादाविरुद्ध कोणती पावले उचलावीत हे सुचवते.
दरम्यान, पाकिस्तान हा 2025-26 या कालावधीसाठी 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्य आहेत. यात चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, सध्याचे अस्थायी सदस्य अल्जेरिया, डेन्मार्क, ग्रीस, गयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लिओन, स्लोव्हेनिया आणि सोमालिया आहेत.
