महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे गुजरातला पळवण्याचे केंद्र सरकारचे कारस्थान अजूनही सुरूच असून आता तर उरणजवळील न्हावा येथील ओएनजीसीचा सप्लाय बेस प्लांटच गुजरातला हलवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. अमरेली जिल्ह्यातील पिपावाव या गावात हा प्लांट नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून तसे आदेशच ओएनजीसीचे नियोजन व परिवर्तन विभागाचे अध्यक्ष अजय कुमार सिंह यांनी काढले आहेत. हा सप्लाय बेस प्लांट तकलादू असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले असून हा प्लांट गुजरातला गेला तर महाराष्ट्रातील सहाशे कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने उरणच्या जेएनपीए बंदरातील अनेक प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून बडय़ा भांडवलदारांच्या घशात घातले आहेत. आता केंद्र सरकारचा न्हावा येथील ओएनजीसीच्या सप्लाय बेस प्लांटवर डोळा आहे. 45 वर्षांपूर्वी हा प्लांट उभारण्यात आला. ‘मुंबई हाय’च्या समुद्रातील तेलाच्या विहिरीवर गॅससाठी आवश्यक असलेल्या अवजड मशिनरी, पाइप, सिमेंट आदींची वाहतूक या बेस प्लांटमधून केली जाते.
म्हणे ऑपरेशनल एक्सलन्स साधण्यासाठी…
ओएनजीसीच्या सप्लाय बेसला जोडून बंदराचा विस्तार करणे शक्य नाही असे जेएनपीएने कारण दिले आहे. त्यासाठी न्हावा येथील सप्लाय बेसच पिपावाव येथे नेण्याचे आदेशच ओएनजीसीच्या नियोजन आणि परिवर्तन विभागाचे अध्यक्ष अजय कुमार सिंह यांनी दिले आहेत. लॉजिस्टिक्समध्ये ऑपरेशनल एक्सलन्स साध्य करण्यासाठी आम्ही हा प्लांट हलवत आहोत, असे ओएनजीसीचे म्हणणे आहे.
कामगारांत संतापाची लाट
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओएनजीसीच्या बेस प्लांट मधील कामगारांनी एकत्र येत जोरदार आंदोलन केले. ट्रान्सपोर्ट अॅण्ड डॉक वर्कर्स युनियनचे सचिव व्यंकटेश स्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी बेस प्लांट गुजरातला हलवण्याविरोधात लढा उभारला आहे. कामगारांना नोकरीची हमी द्या, एकालाही कामावरून काढू नका, अशी मागणी यावेळी कामगारांनी केली.
या बेस प्लांटवर 600 हून अधिक कामगार गेल्या 46 वर्षांपासून पंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. अचानक हा प्लांट गुजरातमध्ये हलवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने कामगारांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. प्रकल्प गुजरातला गेला तर शेकडो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
