चारधाम विधेयकावरून उत्तराखंड विधानसभेत गदारोळ, राज्यभरातील पुजार्‍यांकडून प्रचंड विरोध

316

पुजार्‍यांचा प्रचंड विरोध असतानाही तसेच राज्यभरात तीव्र निदर्शने  करूनही उत्तराखंड सरकारने चारधाम विधेयक 2019 विधानसभेत सादर केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला. हे विधेयक तातडीने मागे घेण्याची मागणी करत विधानसभेत एकच गदारोळ केला. संपूर्ण कामकाजादरम्यान हा गदारोळ सुरूच राहीला. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा आणि यमुना हे चारधाम आणि 49 मंदिरांना एकाच धार्मिक बोर्डाच्या कक्षेत आणणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

बद्रीनाथ, केदारनाथसह गंगोत्री आणि यमुनोत्री तसेच इतर प्रसिध्द मंदिरांचा कायापालट करणे गरजेचे आहे. जम्मू कश्मीरमधील वैष्णोदेवी माता मंदिर, साईबाब, जगन्नाथ आणि सोमनाथ मंदिरांप्रमाणेच उत्तराखंडमधील मंदिरे आणि धार्मिक स्थळांसाठी हे विधेयक आणणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सर्व मंदिरांचा कायापालट करण्यासाठी हे विधेयक म्हणजे मैलाचा दगड ठरेल असेही सरकारने म्हटले आहे.

मुख्यमंत्रीच असतील धार्मिक बोर्डाचे अध्यक्ष

संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्रीच धार्मिक बोर्डाचे अध्यक्ष असतील. जर मुख्यमंत्री हिंदू नसतील तर आपल्याच मंत्रिमंडळातील एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याला धार्मिक बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून नेमावे अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. याशिवाय संस्कृती आणि धार्मिक व्यवहारांसाठीचे मंत्री बोर्डाचे उपाध्यक्ष असतील. मुख्यसचिव बोर्डाचे पदसिद्ध अधिकारी असतील. एका मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला या विधेयकांतर्गत संबंधित धार्मिक स्थळांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या