काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना सरकारचे वाभाडे काढले. महाराष्ट्रातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, महिलांवरील वाढते अत्याचार, ड्रग्जचा विळखा आणि पह्फावलेली भोंदूगिरी यावरून ते सरकारवर तुटून पडले. महाराष्ट्र भोंदूगिरी, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडला असून पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्राची मान आज या सरकारमुळे खाली गेली, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या पुरोगामी राज्यात अशोक खरातसारखे भोंदू महिलांवर बलात्कार करत आहेत. खरातने नाशिक पुंभमेळा रिंगरोड प्रकल्पातील जागा आधीच विकत घेतली. याचा अर्थ त्याला अधिकाऱयांची साथ आहे. त्यांनी माहिती दिली म्हणून नेमकी जागा विकत घेतली. या प्रकरणात आयपीएस, आयएएस आणि महसूल खात्यातील अधिकाऱयांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
जादूटोणाविरोधी कायदा होऊन 12 वर्षे झाली तरी अद्याप त्याची कडक नियमावली तयार झालेली नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी या कायद्यासाठी संघर्ष केला होता. खरात सापडला, पण सहावीत शिकणाऱया मुलीवर ऑसिड हल्ला करणारा आरोपी अजून सापडला नाही, पोलीस काय काम करतात? संगमनेर येथील 17 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करणाऱया कीर्तनकाराला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
सत्तेतील मंत्रीच जर आम्हाला पोलिसांनी मारले असे सांगत असतील तर राज्यात गँगवॉर सुरू आहे. मंत्र्यांच्या कॉलरला पोलीस हात घालत असतील तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहायचे? स्वाभिमान असता तर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला असता. अंतरवली सराटीमध्ये लाठीचार्ज करणारा आणि मंत्र्यांना मारणारा पोलीस अधिकारी एकच आहे, पण कारवाई का होत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यात महिलांवरील गुह्यांमध्ये 23 टक्के वाढ झाली असून 2025 मध्ये गुह्यांचा आकडा 1 लाख 8 हजारांवर पोहोचला आहे. ठाणे-पालघर भागात गरीब महिलांना आमिष दाखवून त्यांचे शोषण करणारे ‘स्त्राr-बीज रॅकेट’ सक्रिय असताना गृह विभाग काय करत होता? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
पुणे, मुंबई आणि नागपूरसारखी शहरे ड्रग्जच्या विळख्यात आहेत. नवीन प्रकारचा हायड्रोपोनिक गांजा आता गॅलरीत आणि एसी वातावरणात पिकवला जात असून सुशिक्षित तरुण ‘इझी मनी’साठी या गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. सरकारचे यावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले.
कमिशन देते कोण?
भ्रष्टाचारानेही राज्य बरबटले आहे. शिक्षण विभागातील 156 कोटींचे गणवेश टेंडर असो किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमधील 35 टक्के कमिशनचा विषय असो, सरकार केवळ पैसे कमावण्यात मग्न आहे. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर गुन्हेगारांना क्लीन चिट दिली जात असल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारमधील एक आमदार 35 टक्के कमिशन कार्यकर्त्यांना दिल्याचे सांगतो. हे कमिशन देते कोण? राज्यात 35 टक्के कमिशनखोरी सुरू असल्याचे आमदार मान्य करत असल्याची टीका त्यांनी केली.
