सामना प्रतिनिधी । नगर
पाऊस कमी असल्याने नगर जिह्यात आगामी काळात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. जिह्यातील 14पैकी 12 तालुक्यांमध्ये आताच दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा पुढच्या जुलैअखेरपर्यंत पुरला पाहिजे. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. महावितरण, महसूलची पथके तयार करून पाण्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचा आदेश पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिला. महावितरणच्या गलथान कारभाराबाबत सर्व सदस्यांसह पालकमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱयांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अनधिकृत पाणीउपसा करणाऱयांचे वीजजोड तत्काळ तोडण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार विजय औटी, आमदार मोनिका राजळे, आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, आमदार वैभव पिचड, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे-पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला शहरातील, तसेच जिह्यातील पाणीसाठय़ाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार वैभव पिचड यांनी धरणांमध्ये पाणी आहे, मात्र चाऱयासाठीसुद्धा पाणी नाही, अशी विचित्र अवस्था झाली आहे. पाण्याचे स्रोत सर्वत्र आटत चालले आहेत. परिस्थिती भयानक होणार आहे. भंडारदरा सोडले तर इतरत्र पाणी नाही. त्यामुळे त्यांची टँकरची मागणी वाढणार आहे, असे सांगितले. यावर जिह्यामध्ये पाण्याची भीषण स्थिती निर्माण होणार आहे. आजच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट दिसून येत आहे. आज जिह्यात 27 टक्केच पाणीसाठा आहे. त्याचे नियोजन आपल्याला करावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन अवैध पाणीउपसा करणाऱयांचे वीजजोड तत्काळ बंद करावेत, असा आदेश राम शिंदे यांनी दिला.
पालकमंत्री राम शिंदे यांनी महावितरणच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. 14व्या वित्त आयोगातून 22 कोटी रुपये महावितरणला जमा केले आहेत. मात्र, याची नोंद महावितरणकडे नाही, ही गंभीर बाब आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाली, तर त्याला जबाबदार कोण राहणार? अशा शब्दांत त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱयांना खडेबोल सुनावले. तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांकडे विचारणा करता येत नाही का? असा सवाल पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला. नगर जिल्हा महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे का? अशा शब्दांत त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱयांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱयांना बोलावूनही ते या बैठकीला उपस्थित राहणार नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केलीच पाहिजे, अशी भूमिका आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी यावेळी मांडली. त्यावर पूर्वपरवानगी न घेता कोणी गैरहजर राहिला असेल, तर त्याची गय केली जाणार नाही, असा इशार पालकमंत्र्यांनी दिला. पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च लागणार आहे. यासाठी जिह्याचा आढावा घेतल्यास त्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष निधी उपलब्ध करून घेता येईल. टँकरही कायमस्वरूपी उपाययोजना नाही. दुरुस्तीसाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, त्याचे इस्टिमेट तत्काळ काढावे, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिली.
आणेवारीनुसार दुष्काळ जाहीर होतो असा भाग नाही. त्यामुळे नवीन ‘जीआर’ काढलेला आहे. त्यातील मुद्दे लक्षात घेऊन आणेवारी हा मुद्दा बाजूला ठेवून नजर आणेवारी काय आहे, याची पाहणी करावी. त्यातून इतर भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करता येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. यावर आणेवारी जाहीर करताना अधिकाऱयांनी प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करावी. अनेक अधिकारी कार्यालयात बसून आणेवारीची माहिती देतात, ही बाब गंभीर आहे, असा आरोप आमदार कर्डिले यांनी केला. जिह्यातील चाऱयाची स्थिती पाहता, 14पैकी 12 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर होऊ शकतात. त्यासाठी प्रशासनाने व्यवस्थित माहिती घ्यावी. आणेवारी तयार करण्यामध्ये बदल झाले आहेत. यात तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्याची सूचना शिंदे यांनी केली.
चाऱयासाठी वन खात्यातील दहा वर्षांच्या पुढे वाढ झालेली झाडे खुली करा, अशी मागणी आमदार विजय औटी यांनी केली. यावेळी सध्या जिह्यामध्ये पाच महिने चारा पुरेल अशी परिस्थिती आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. ‘रोहयो’च्या कामांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करा. सर्वांना कामे मिळाली पाहिजेत, यासाठी उपाययोजना करा, अशी सूचना पालकमंत्री शिंदे यांनी दिली.
