सामना प्रतिनिधी । मालवण
मालवण तालुक्यातील डोंगरी व अन्य काही गावांना पाणी टंचाईची समस्या भेडसावते. दरवर्षी पाणी टंचाई आराखडा तयार होतो मात्र काम मंजूर होत नाही. गत वर्षी ४७ कामांपैकी एकही काम मंजूर झाले नाही.
जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये पाणी टंचाईच्या कामांसाठी निधी येत असताना मालवण तालुक्यावरच निधी वाटपात अन्याय होतो, असा आरोप करताना पाणीटंचाई आराखड्यातील कामांना मंजुरी द्यायची नसेल, तर यावर्षी आढावा बैठकही घेऊ नका, अशी आक्रमक भूमिका पंचायत समिती सदस्य सुनील घाडीगांवकर यांनी मांडली.
मालवण पंचायत समितीची मासिक सभा छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात सभापती सोनाली कोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर, कृषी अधिकारी संजय गोसावी, सदस्य कमलाकर गावडे, विनोद आळवे, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, सुनील घाडीगांवकर, मनीषा वराडकर, निधी मुणगेकर, मधुरा चोपडेकर, सागरिका लाड, गायत्री ठाकूर यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. सभेत पाणीपुरवठा विभाग, वीज वितरण, शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या प्रलंबित आणि अपूर्ण कामांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सुनील घाडीगांवकर यांनी शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत बांधकामांचा आढावा घेतला असता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सभागृहात धक्कादायक माहिती दिली. तालुक्यातील बऱ्याच शाळांची दुरुस्ती अपूर्ण अवस्थेत असल्याने घाडीगांवकर यांनी संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, अशा सूचना करताना प्रशासनाने ठेकेदारांना पाठीशी घालू नये, असे सांगितले. यावर गटविकास अधिकारी पराडकर यांनी आठवडाभरात अपूर्ण कामांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित ठेकेदार, पोटठेकेदार तसेच सरपंच, ग्रामसेवक यांची संयुक्त बैठक घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
गावागावात जिल्हा परिषदच्या योजनेतून बसविण्यात येणाऱ्या पथदिव्यांची संपूर्ण वीजबिल संबंधित ग्रामपंचायतीने भरण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. शासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे बिलाची रक्कम वाढल्याने वीज वितरणकडून वीज पुरवठा तोडण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पथदिवे आम्ही बंद करायला देणार नाही, असा पवित्रा घाडीगांवकर व राजू परुळेकर यांनी घेतला.
पालकमंत्र्यांनी नियोजनमधुन स्वनिधी द्यावा
पंचायत समितीच्या सदस्यांना जिल्हा नियोजनमधून स्वनिधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ठराव अजिंक्य पाताडे यांनी मांडला. आम्हा सदस्यांना स्वनिधी मिळाल्यास आम्ही विकासकामे सुचवू शकू. याबाबत पालकमंत्री केसरकर यांनी जिल्हा नियोजनमध्ये स्वनिधीबाबत तरतूद करावी, असे मत परुळेकर यांनी मांडले. तर ग्रामीण भागातील शाळा डिजिटल झाल्या असून त्यांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही केली जावी, अशी सूचना परुळेकर यांनी मांडली.
