मंत्री छगन भुजबळ हैदराबाद गॅझेटवरील जीआरविरोधात कोर्टात गेले तरी त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही. कारण हैदराबाद गॅझेट हा सरकारी दस्तऐवज आहे. कोर्टाने काहीही निर्णय दिला, तरी आम्ही मंडल आयोगालाच आव्हान देऊ, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
जरांगे पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरसकट मराठा आरक्षणात जाणार नाही असे बोलत असले, तरी मराठवाडय़ातील मराठे आरक्षणात जाणार आहेत, यात कोणताही संभ्रम नाही. आम्ही जीआर दुरुस्त करून सुधारित जीआर काढण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरक्षणाची प्रक्रिया कशी असेल, प्रमाणपत्रे कधीपासून मिळणार, याबाबत सरकारसोबत चर्चा झाली आहे. भुजबळ यांना जीआर चांगला समजतो, कारण त्यांनी सत्ता व मंत्रिपद भोगले आहे. मात्र आता जीआर निघालाच असून त्याची अंमलबजावणी होणार हे निश्चित आहे.
उच्च न्यायालयात कॅव्हेट पिटीशन दाखल
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीप्रमाणे राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरचा अध्यादेश व इतर मागण्या मान्य केल्या. त्यामधील हैदराबाद गॅझेटियरच्या अध्यादेशास कुणी आव्हान दिल्यास मराठा समाजाची बाजू मांडल्याशिवाय कोणताही न्यायालयीन निर्णय होऊ नये यासाठी आज उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात अ‍ॅड. ज्ञानेश्वर पोकळे-पाटील यांच्या वतीने कॅव्हेट पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा अध्यादेश टिकवण्यासाठी आज हे कॅव्हेट दाखल केले असून या पॅव्हेट पिटिशनचा नंबर 61/2025 आहे.
